सांगली-पेठ रस्त्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे धूळ खात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : पेठ-सांगली या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी अनेकदा आंदोलने झाली. त्याची दखल घेत दोन वर्षापूर्वी चौपदरीकरणाचा आराखडा तयार करून तो केंद्र शासनाला सादर केला गेला; पण आता या फायलीवर धूळ साचली आहे. त्यात चौपदरीकरणाच्या कामाचे बजेटही १०० कोटींने वाढले आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या रस्त्याचा समावेश व्हावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

वाहनांची गर्दी, अपघाताचे प्रमाण, खड्ड्यांचे साम्राज्य यामुळे सांगली-पेठ रस्ता हा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. या रस्त्यावर अनेकांना आपला जीव गमावावा लागला आहे. दोन वर्षापूर्वी या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी नागरिकांनी कृती समितीही स्थापन केली. या समितीच्यावतीने आंदोलनही छेडण्यात आले. त्यानंतर काही प्रमाणात रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात आली; पण काही दिवसांतच पुन्हा रस्ता उखडला गेला. आजही या रस्त्यावर हातभर खड्डे पडले आहेत. अपघाताच्या घटना तर दररोजच्या झाल्या आहेत.

हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्याचा घोळही वर्षभर सुरू होता. नुकतेच त्याचे सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले. दोन वर्षापूर्वी महामार्ग प्राधिकरणाने रस्ता चौपदरीकरणासाठी ५४३ कोटींचा आराखडा तयार केला. यात संपूर्ण रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाबरोबरच दुभाजक, आवश्यक तिथे पावसाळी पाण्याच्या निचऱ्यासाठी गटारींचा समावेश केला गेला. जिथे दुपदरी रस्ता आहे, तिथे १० मीटरने रस्ता करण्याचेही नियोजन करण्यात आले. केंद्र शासनाने अद्याप या रस्त्याच्या कामाला मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे आराखडा धूळ खात पडला आहे. त्यात गेल्या दोन वर्षात रस्त्याच्या बजेटमध्ये १०० कोटींची वाढ झाली आहे. आता रस्त्यासाठी ६५० कोटींची गरज भासणार आहे. जानेवारी महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पात या रस्त्याचा समावेश करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे.

चौकट

लोकप्रतिनिधींच्या घोषणा हवेत

तीन वर्षांपूर्वी खासदार संजयकाका पाटील यांनी या रस्त्याला मंजुरी मिळाल्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी १२०० कोटी मंजूर झाल्याचेही सांगितले. नागज येथे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या कामाचे औपचारिक उद्घाटनही उरकण्यात आले; पण अद्याप या रस्त्याच्या कामालाच मंजुरी मिळाली नसल्याची बाब समोर आली आहे.