ड्रायपोर्टपाठोपाठ आणखी एक फटका, सांगली रेल्वेस्थानकाचा विस्तार प्रकल्पही रद्द

सांगलीच्या विकासाची रेल पुन्हा उलट दिशेने प्रवास करू लागली आहे

सांगली : ड्रायपोर्टचा प्रकल्प जिल्ह्याच्या हातून निसटला असतानाच आता दोन नव्या प्लॅटफॉर्मसह होणारा सांगलीरेल्वेस्थानकाचा विस्तार प्रकल्पही रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे रेल्वे वाहतूक व्यवस्थापन करतानाही सांगली स्थानकावर मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

पुणे-लोंढा रेल्वे दुपदरीकरण, विद्युतीकरणाचा ४६७० कोटींचा प्रकल्प सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. याच प्रकल्पांतर्गत सांगली रेल्वे स्थानकामध्ये दोन नवीन प्लॅटफॉर्म, एक नवीन पूल, प्रशस्त पार्किंग व इतर सोयीसुविधा मंजूर करण्यात आल्या होत्या. दुहेरीकरणाचे काम लवकर आटोपण्याच्या अट्टाहासापायी रेल्वे प्रशासनाने सांगली रेल्वेस्थानकाच्या विस्तारीकरणाचे काम रद्द करून आता विस्तारासाठी अमृत भारत योजनेकडे बोट दाखविले आहे.

नव्या योजनेत रेल्वेस्थानकाचा समावेश करून त्याची मंजुरी व प्रत्यक्ष काम यास खूप मोठा कालावधी जाणार आहे. तोपर्यंत सांगली रेल्वेस्थानकावर रेल्वेगाड्यांची सर्कस सुरू होईल.
राजकीय उदासीनता, नेत्यांना पाठपुरावा करण्यात आलेले अपयश यामुळे सांगलीला मोठा फटका बसला आहे. सांगलीच्या विकासाची रेल पुन्हा उलट दिशेने प्रवास करू लागली आहे.

दुहेरीकरणाचा फायदाच नाही

जादा प्लॅटफॉर्म नसल्याने दुहेरीकरण करूनही त्याचा फायदा सांगली रेल्वेस्थानकाला होणार नाही. येथील वाहतूक व्यवस्थापन पूर्णपणे फसणार आहे. त्यामुळे पूर्वीची सिंगल लाइनच बरी म्हणण्याची वेळ येणार आहे.

काय होणार परिणाम?

पुण्याकडून सांगलीत आलेली गाडी प्लॅटफाॅर्म क्र. ४ वरून क्रॉसिंग करून क्र. २ किंवा १ वरील प्लॅटफॉर्मवर आणून थांबवावी लागेल. विरुद्ध दिशेने आलेली गाडी निघून गेल्यानंतर पुन्हा थांबलेल्या गाडीला क्रॉसिंग करीत पुढे जावे लागेल. यात वेळही बराच जाणार आहे.

बेळगाव स्थानक विकसित, सांगलीला ठेंगा

दुपरीकरण प्रकल्पांतर्गत १९० कोटी रुपये खर्च करून बेळगाव रेल्वेस्थानकाचा कायापालट झाला, मात्र अवघ्या पाच कोटी रुपयांत विकसित होणाऱ्या दोन प्लॅटफॉर्मचे कामही रद्द करण्यात आले. त्यामुळे सांगली स्थानक विकासाच्या आशेवर पाणी पडले आहे.

दुहेरीकरणांतर्गत काही महिन्यातच प्लॅटफॉर्मचे काम पूर्ण होऊ शकले असते. मात्र मंजूर असलेले काम रद्द झाल्याने आम्ही निराश झालो. अमृत भारत योजनेत सांगली स्थानकाचा समावेश असला तरी अंदाजपत्रक मंजूर नाही. ती मंजुरी व प्रत्यक्ष काम यास मोठा कालावधी लागेल. - सतीश साखळकर, अध्यक्ष, नागरिक जागृती मंच