Sangli: महापालिकेच्या वीजबिल घोटाळ्यावर पंधरा दिवसांत एसआयटी, लोकायुक्तांची सक्त सूचना
By अविनाश कोळी | Published: January 12, 2024 04:42 PM2024-01-12T16:42:14+5:302024-01-12T16:42:38+5:30
Sangli News: सांगली महापालिकेच्या वीजबिलातील ५ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याची लोकायुक्तांसमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. येत्या पंधरा दिवसांत एसआयटी (विशेष तपास पथक) नियुक्त करुन चौकशीचा अहवाल ९ मे पर्यंत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
Sangli: महापालिकेच्या वीजबिल घोटाळ्यावर पंधरा दिवसांत एसआयटी, लोकायुक्तांची सक्त सूचना
- अविनाश कोळी
सांगली - महापालिकेच्या वीजबिलातील ५ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याची लोकायुक्तांसमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. येत्या पंधरा दिवसांत एसआयटी (विशेष तपास पथक) नियुक्त करुन चौकशीचा अहवाल ९ मे पर्यंत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या वीजबिलातील घोटाळा उघडकीस आला होता. सुरुवातीला एक कोटी २९ लाख रुपयांचा घोटाळा समोर आला. त्यानंतर महापालिकेकडून वीजबिलांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. यातून ५ कोटी ९२ लाख रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला. पाच वर्षांतील या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. आता हा घाेटाळा दहा कोटींच्यावर जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. महापालिकेने महावितरण कंपनीला वीजबिलापोटी दिलेल्या धनादेशावर खासगी ग्राहकांची बिले भरण्यात आली. त्यानंतरही महापालिकेला थकबाकीची बिले आली. पण पालिकेच्या लेखा, विद्युत विभागाने शहानिशा न करताच थकबाकीसह बिले अदा केली. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर विद्युत, लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. तत्कालीन आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी ११ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दिले होते. महापालिकेने महावितरणविरोधात पोलिसात तक्रार दिली आहे.
पण त्यानंतरही महापालिकेचे सहा कोटी वसूल झाले नव्हते. शिवाय दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईला टाळाटाळ सुरू आहे. नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर, सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे, जिल्हा संघर्ष समितीचे तानाजी रुईकर यांच्यासह काहींनी वीजबिल घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यावर अनेकदा सुनावणी होऊन लोकायुक्तांनी एसआयटी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यांनी दिलेले आदेश, अधिवेशनात आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या तारांकित प्रश्नावरील शासन आदेश यांना बेदखल करण्यात आले होते. त्यामुळे आठ दिवसांत होणारी एसआयटी चौकशी आता आठ महिने झाले तरी ठप्प होती.
शुक्रवारी याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी पोलिस महासंचालक कार्यालयातील अधीक्षक समीर शेख, महापालिका आयुक्त सुनील पवार, उपायुक्त राहुल रोकडे, तक्रारदार सतीश साखळकर, तानाजी रुईकर, अॅड. ओंकार वांगीकर, गजानन साळुंखे, आनंद देसाई, सुरेश साखळकर आदी उपस्थित होते. लोकायुक्तांनी पोलिस महासंचालक कार्यालयास तातडीने एसआयटी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. शेख यांनी याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.