सांगली : जिल्हा बँक संचालकांत अस्वस्थता, नोकरभरती : शासनाच्या नियंत्रणामुळे अडचणी

पुणे, सातारा, नाशिक याठिकाणच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधील नोकरभरतीतील गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य शासनाने भरती रद्द केल्याच्या घटनेनंतर सांगली जिल्हा मध्यवर्तीच्या संभाव्य भरती प्रक्रियेवर शासनाच्या दबावाचे ढग दाटले आहेत. त्यामुळे भरती प्रक्रियेसाठी आग्रही असलेल्या काही संचालकांमधील अस्वस्थता वाढली आहे.

ठळक मुद्देसांगली जिल्हा बँक संचालकांत अस्वस्थता, नोकरभरती शासनाच्या नियंत्रणामुळे येणार अनेक अडचणी

सांगली : पुणे, सातारा, नाशिक याठिकाणच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधील नोकरभरतीतील गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य शासनाने भरती रद्द केल्याच्या घटनेनंतर सांगली जिल्हा मध्यवर्तीच्या संभाव्य भरती प्रक्रियेवर शासनाच्या दबावाचे ढग दाटले आहेत. त्यामुळे भरती प्रक्रियेसाठी आग्रही असलेल्या काही संचालकांमधील अस्वस्थता वाढली आहे.

जिल्हा बँकेच्या नोकरभरतीला सहकार विभागाने मंजुरी दिली आहे. बँकेत सध्या ९८७ कर्मचारी कार्यरत असून, ४५५ पदे रिक्त आहेत. भरतीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यात २५ तांत्रिक पदांच्या भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.

भरती प्रक्रिया पारदर्शी होण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेला प्राधान्य देण्याची भूमिका जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांनी यापूर्वीच मांडली आहे. त्यानुसार आयबीपीएस, सीपॅक, एनआयबीईआर, व्हॅनिक्रॉम या चार संस्थांना बॅँकेने पत्र पाठविले होते. यापैकी आयबीपीएस, सीपॅक, एनआयबीईआर या तीन संस्थांनी प्रक्रिया राबविण्याची तयारी दर्शविली आहे. एका संस्थेमार्फत भरतीप्रक्रिया राबवावी लागेल. त्याबाबतची चाचपणी आता सुरू आहे.

एकीकडे पारदर्शीपणाचा अट्टाहास अध्यक्षांनी धरला असतानाच, काही संचालकांनी याविषयी स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली आहे. वशिलेबाजीचा नारळ काही संचालकांनी यापूर्वीच फोडला आहे. प्रत्यक्षात अशा वशिलेबाजीकडे दुर्लक्ष करीत भरती प्रक्रिया जास्तीत जास्त लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न अध्यक्षांनी चालविला आहे.

मांडलेल्या भूमिकेच्या विपरित प्रक्रिया राबविण्याची त्यांची मानसिकता नाही. दुसरीकडे परंपरागत भरती प्रक्रियेला सरावलेल्या काही संचालकांना या भूमिका पटत नसल्याचे चित्र आहे. संचालक मंडळाला आता तीन वर्षाचा काळ पूर्ण होत आहे. अशा परिस्थितीत भरती प्रक्रिया सर्वात महत्त्वाची वाटत आहे.

दुसरीकडे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर शासनाची वक्रदृष्टी पूर्वीपासून स्पष्ट झाली असल्याने, त्यांचाही दबाव आहे. प्रक्रियेविषयीएक तक्रार आली तरी शासन ही प्रक्रिया रद्द करू शकते. त्यामुळेच संचालकांमधील अस्वस्थता वाढली आहे.

भरती प्रक्रियेतील संशयाला हत्यार बनवून जिल्हा बँकेवर वार करण्याची संधी सत्ताधारी भाजपला मिळू शकते. या सर्व गोष्टींची कल्पना जिल्हा बँक अध्यक्षांना आल्याने, त्यांनी प्रक्रियेतील दिरंगाईला प्राधान्यक्रम दिल्याचे दिसते.