मार्च एण्डला सांगली जिल्हा परिषदेला मिळाला १०९ कोटींचा निधी, प्रशासनाची रात्रभर धावपळ 

वित्त आयोगातून मिळणारा निधी मिळालाच नाही

सांगली : वर्षभरापासून शासनाकडे थांबून राहिलेला निधी मार्च एण्डच्या घाईगडबडीत अखेरच्या दोन दिवसांत चक्क जिल्हा परिषदेला १०९ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. यामध्ये पूरग्रस्त भागातील रस्ते व पूल, शिक्षण, आरोग्य, शाळा आणि ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगातील निधींचा समावेश आहे. शासनाकडून मिळालेल्या उशिराचा निधी खर्च करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदारांची रात्रभर धावपळ चालू होती.

जिल्हा परिषदकडे प्रत्येक वर्षी मार्च महिन्यात शेवटच्या क्षणी बराच निधी येतो. शेवटच्या क्षणी जास्तीत जास्त निधी आपल्या जिल्हा परिषदेला कसा मिळेल यासाठी मंत्री, आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधींचा प्रयत्न असतो. या वर्षी जिल्हा परिषद पदाधिकारी नसतांनाही मार्च एण्डला विक्रमी निधी मिळाला आहे. यामध्ये पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीसाठी २३ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. पूरग्रस्त भागातील रस्ते, पुलांचे मोठे नुकसान झाले होते. पण, निधी नसल्यामुळे कामे प्रलंबित होती. 

अखेर शासनाने मिरज, शिराळा, वाळवा आणि पलूस तालुक्यांसाठी १६ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. शासनाच्या ५०-५४ या हेडखाली रस्ते कामासाठी नऊ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेस मिळाले आहेत. जिल्हा परिषद आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम व दुरुस्तीसाठी २६ कोटी रुपये निधी असून मॉडेल स्कूलसाठीही चांगला निधी मिळाला आहे. अखेरच्या दिवशी निधी मिळूनही तो खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची रात्री उशिरापर्यंत धावपळ चालू होती.

असा मिळाला निधी

• ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगातून २३ कोटी
• पूरग्रस्त भागातील रस्ते, पूल दुरुस्तीसाठी १६ कोटी
• शाळांमध्ये रोबोटिक साहित्य खरेदीसाठी ४ काेटी
• जिल्हा परिषद आरोग्य केंद्राच्या बांधकाम व दुरुस्तीसाठी २६ कोटी
• नवीन शाळा खोल्या व दुरुस्तीसाठी २१ कोटी
• जिल्ह्यातील रस्ते दुरुस्तीसाठी ९ कोटी
• मनरेगामधून अबंधितसाठी १० कोटी

वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेला निधी नाहीच

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर सध्या प्रशासक नियुक्त आहे. यामुळे सदस्यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी वित्त आयोगातून मिळणारा निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना मिळालाच नाही. केवळ ग्रामपंचायतीसाठीच २३ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना निधी न मिळाल्यामुळे अनेक विकास कामांना अडथळा बसणार आहे.