सांगलीत आपत्ती निमंत्रण अभियान

अविनाश कोळी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : पूरपट्टा, ओतांमधील अतिक्रमणांचे परिणाम दोनवेळच्या महापुराने दाखवून दिल्यानंतरही प्रशासकीय कुंभकर्ण जागा होण्यास तयार नाही. आपत्ती निमंत्रणाचा मोठा कार्यक्रम सांगलीमध्ये सुरू झाला असून, शेकडो अतिक्रमणांचे बस्तान पूरपट्ट्यात बसत असतानाही, त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यातच धन्यता मानली जात आहे.
सांगली शहरास २00५ आणि २00६ च्या महापुराने मोठे दणके दिले होते. निम्मे गावठाण आणि उपनगरांनाही महापुराने कवेत घेऊन, मानवी चुका अधोरेखीत केल्या होत्या. त्यातून प्रशासकीय पातळीवर शहाणपणा येईल, असे वाटत असतानाच, गेल्या काही वर्षात प्रशासकीय आशीर्वादाने बिल्डर, व्यावसायिक, राजकीय नेते, कार्यकर्ते यांनी पूरपट्ट्यात, नाले आणि ओतांवर डल्ला मारण्यास सुरुवात केली. सांगलीच्या जुना बुधगाव रस्त्यावर बायपास रस्त्याच्या दुतर्फा तीन ओत आणि एका मोठ्या नाल्यावर दरोडा टाकण्यात आला. आता हे ओत ओतप्रोत भरावाने भरले आहेत. येथील शेकडो अतिक्रमणांची संख्या आता हजारांच्या घरात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहे. पूरपट्टा, नैसर्गिक नाले यांच्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे, यावरून वाद निर्माण करून शासकीय यंत्रणा सोयीस्कर जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
नैसर्गिक नाले, ओत हे शासनाच्या म्हणजे जिल्हा प्रशासनाच्या मालकीचे आहेत. त्यांनी यांची जपणूक करायला हवी. मात्र जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका अशा दोन्ही जबाबदार यंत्रणांनी नियमांना हरताळ फासल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. दोनवेळच्या महापुरानंतर नैसर्गिक नाले, ओत आणि पूरपट्टा यांचे महत्त्व कळाल्याचे महापालिकेने दाखविले. त्यावेळी सामाजिक संघटनांनीही याविषयी आवाज उठविला होता. त्यामुळेच महापालिकेच्या ८ आॅगस्ट २००६ रोजीच्या महासभेत ठराव क्रमांक ८८ द्वारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये नैसर्गिक नाले व त्यांच्या बफर झोनमध्ये मिळकतींचे प्रस्ताव दाखलच करून घेऊ नयेत व तसे प्रस्ताव आले तर, ते स्पष्टपणे नाकारावेत, असा निर्णय झाला होता. याबाबतच्या सूचना नगररचना, गुंठेवारी विभागाला देण्यात आल्या होत्या.
नियम असतानाही अशी बांधकामे झालीच, तर ती काढून टाकावीत, असा स्पष्ट ठराव करण्यात आला होता. तरीही नियमांना हरताळ फासण्याचे काम सातत्याने होत गेले. एकाही अधिकाऱ्याला याबाबत विचारणाही न झाल्याने, अनधिकृत बांधकामांतील सातत्य राखण्याचे काम महापालिकेच्या संबंधित यंत्रणांनी केले.
बफर झोनचा नियम : यंत्रणेकडून हरताळ
महापालिकेच्या ८ आॅगस्ट २००६ च्या महासभा ठराव क्रमांक ८८ नुसार नैसर्गिक नाल्याच्या दोन्ही बाजूस प्रत्येकी ९ मीटर (३० फूट) बफर झोन सोडून बांधकाम परवानगी देण्यात यायला हवी. बफर झोनचा हा नियम तोडण्यात आल्याच्या बाबी याच सभेत स्पष्ट झाल्या. ठरावाच्या प्रतींमध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. यासंदर्भातील शासनाच्याही नियमाला महापालिकेने सोयीनुसार वापरल्याची बाब उजेडात आली होती. पूर्वीही नाले वळवून बफर झोन बदलून महापालिकेने वेळोवेळी परवानगी दिली. त्याचा फटका २००५ आणि २००६ च्या महापुरात शहराला बसला होता.
सांगलीतील नाले होताहेत गायब...
कसबा सांगलीच्या तत्कालीन नकाशात १६ नैसर्गिक नाले स्पष्टपणे दिसून येतात. त्यानंतर तत्कालीन नगरपालिकेच्या काळात एका विकास आराखड्यात हे नाले जाणीवपूर्वक गायब करण्यात आले. नकाशातच नाले नसल्याने त्यावर परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा तत्कालीन शहर अभियंता व्ही. एन. अष्टपुत्रे समितीने हे नाले शोधून अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल तत्कालीन आयुक्त मिलिंद म्हैसकर यांना सादर केला होता.