सांगलीत फुटले अवैध पोस्टरबाजीचे पेव

शीतल पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : कोणताही सण असो वा उत्सव, एखाद्याचा वाढदिवस असो वा अभिनंदन. त्यासाठी मोठ्या संख्येने डिजिटल फलक, होर्डिंग्ज, फ्लेक्स उभारले जात आहेत. डिजिटल फलकावर आपली प्रतिमा झळकविण्याची सवयच राजकारण्यांपासून गल्ली-बोळातील तरुण आणि अगदी फाळकुट दादांपर्यंत सर्वांनाच लागली आहे. विनापरवाना डिजिटल फलकांचे तर अक्षरश: पेव फुटले आहे.
राज्य शासन, न्यायालयाने फटकारल्यानंतर महापालिकेला तात्पुरती जाग येते. फलक काढण्याची जुजबी मोहीमही हाती घेतली जाते. पण पुन्हा काही दिवसांत चौका-चौकात डिजिटल फलक उभे राहिलेले दिसतात. त्यातून कायदा सुुव्यवस्थेसह शहराचे विद्रुपीकरणही होत आहे. याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असताना, महापालिका प्रशासनाने मात्र झोपेचे सोंग घेतले आहे.
महापालिका हद्दीत डिजिटल फलक उभारणीसाठी पालिका आणि पोलिस प्रशासनाची परवानगी आवश्यक आहे. मात्र, परवानगीकडे दुर्लक्ष केले जाते. रस्त्यांवर फलक उभारण्यासाठी महापालिकेची परवानगी लागते. मालमत्ता विभागाकडून फलकांसाठी प्रति स्क्वेअर फूट भाडे आकारले जाते. मात्र, नगरसेवक व राजकीय नेत्यांच्या दबावापोटी मालमत्ता विभागाकडून भाडे आकारणीकडे दुर्लक्ष केले जाते. अनेकदा डिजिटल फलकावरून कायदा व सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होतो. तरीही फलकावर कारवाई केली जात नाही. गल्ली-बोळात, चौका-चौकात डिजिटल फलक उभारले जातात. महापालिकेच्या अधिकाºयांना रस्त्यावर फलक लागलेले दिसतात. पण कारवाईचे धाडस मात्र होत नाही. २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी अकरा महापालिकांनी अवैध डिजिटल फलकांवर कारवाई केली नसल्याचे समोर आले होते. त्यात सांगली महापालिकेचाही समावेश होता. उच्च न्यायालयाने तेव्हा महापालिकेला फटकारले होते. त्यानंतरही अनेकदा न्यायालय, शासनाकडून फलकांवर कारवाईचे आदेश देऊनही, महापालिका व पोलिस प्रशासन कारवाईस टाळाटाळ करीत असते. गेल्या दोन दिवसांपासून महापालिकेने विनापरवाना डिजिटल छपाई करणाºयांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. डिजिटल फलक यंत्रे सील केली जात आहेत. पण गेली कित्येक वर्षे ही मंडळी विनापरवाना व्यवसाय करीत असताना, पालिकेचे प्रशासन काय करीत होते?, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
जाहिरात कराचे उत्पन्न...
४एप्रिल २०१७ : २३,१६१
४मे २०१७ : १९,१६७
४जून २०१७ : २४,०३४
४जुलै २०१७ : ११,३९९
४आॅगस्ट २०१७ : २१,४७४
४सप्टेंबर २०१७ : १३,४४१
४११ सप्टेंबरनंतर परवानगी देण्याचे काम बंद
समितीचे काय झाले?
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनधिकृत होर्डिंग्ज, डिजिटल फलकांवर कारवाईचा निर्णय घेण्यासाठी महापालिकेने एक समिती नियुक्ती केली होती. चार प्रभाग समितीअंतर्गत १२ जणांचा या समितीत समावेश होता. त्यात संबंधित प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त, सर्व नगरसेवक, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, मनसेचे शहर जिल्हाध्यक्ष, रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचा प्रतिनिधी, प्रभाग अधिकारी व मालमत्ता व्यवस्थापकांचा समावेश होता. पण या समितीचे नेमके काय झाले? हे आजअखेर कळलेले नाही.
पोलिसांकडून डोळेझाक
राज्याच्या गृहखात्याने सप्टेंबर २०१४ मध्ये एका अध्यादेशाद्वारे अनधिकृत होर्डिंग्ज, बॅनर, पोस्टरवर कारवाईचे अधिकार पोलिस यंत्रणेलाही दिले आहेत. रात्रीच्यावेळी गस्त घालणारे पोलिस कर्मचारी, बीट मार्शल यांना अनधिकृत डिजिटल फलक निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण शहरात अनधिकृत डिजिटल फलकांचे पेव फुटले असताना पोलिस प्रशासनाने अशाप्रकारचा गुन्हा दाखल केल्याचे ऐकिवात नाही.
आदेश धाब्यावर
सहा महिन्यांपूर्वी आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी महापालिका हद्दीत डिजिटल फलक लावण्यासाठी मालमत्ता विभागाने कुणालाही परवानगी देऊ नये, असे सक्त आदेश दिले होते. त्यानंतर मालमत्ता विभागाने अगदी क्वचितच परवानग्या दिल्या. तरीही सप्टेंबरपासून जानेवारीपर्यंत शहरातील चौका-चौकात राजकीय नेते, विविध पक्षांचे पदाधिकारी, तरुण मंडळे, त्यांचे कार्यकर्ते, पदाधिकाºयांचे डिजिटल फलक झळकतच होते. परवानगी न घेताच फलक उभारले जात होते; पण त्याची दखल महापालिकेने घेतली नाही.
बेकायदा फलक : उत्पन्नावर पाणी
महापालिका क्षेत्रात चौका-चौकात अवैध फलक लागलेले दिसतात. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांपासून ते अगदी फाळकूट दादांपर्यंत साºयांच्याच प्रतिमा त्यावर झळकलेल्या असतात. शहरभर मिरवणाºया गुंडांची डिजिटल्स झळकली आहेत. अनेकवेळा दिशादर्शक फलकही व्यापले जातात. महापालिकेची परवानगी न घेताच उभारलेल्या या फलकांमुळे पालिकेचे उत्पन्न बुडते. गुंडांचे उदात्तीकरण होते. विनापरवाना डिजिटल फलक लावलेले आढळल्यास संबंधितांवर महाराष्ट्र सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायदा १९९५ अंतर्गत तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून कायदेशीर कारवाई केली जाते. मात्र, अशा प्रकारच्या नियमांचे पाठबळ असूनही महापालिकेच्यावतीने कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जाते.