सांगलीकर आपत्तीग्रस्त कराने त्रस्त; महापूर, कोरोना काळानंतर अर्थकारण विस्कळीत

कायदे मोडणारे मोकाट

अविनाश कोळी

सांगली : सततचा महापूर, कोराेनाच्या महामारीचा काळ, यामुळे सांगलीकर जनतेचे, व्यापाऱ्यांचे, उद्योजकांचे अक्षरश: कंबरडे मोडले आहे. शासनाच्या तुटपुंज्या आर्थिक मदतीची औपचारिकता पार पडल्यानंतर नागरिक, व्यापारी, उद्योजक स्वबळावर पुन्हा उभे राहायचा प्रयत्न करीत असतानाच वाढीव करांनी त्यांचा छळ मांडला आहे.

महापालिकेला सेवासुविधा पुरविण्यासाठी कररूपी पैशांची गरज असते, हे कोणीही नाकारणार नाही. मात्र, वाजवी कर आकारण्याची अपेक्षा असताना सातत्याने अवाजवी करांचा बोजा नागरिकांवर टाकला जातो. नागरिकांवर संकटं आली तर कधीही त्यांना कर सवलत दिली जात नाही, आर्थिक मदतीचा हात तर लांबची गोष्ट झाली. कराच्या रूपातून गोळा होणाऱ्या बहुतांश पैशांतून भ्रष्टाचार बोकाळला जातो. जनतेच्या पैशांची ही लूट महापालिकेच्या स्थापनेपासून सुरू आहे. त्यावर ना महापालिका प्रशासन काही बोलते, ना करांचा आग्रह करणारे राज्य शासन.

जनतेचे ६०० कोटी गेले कुठे?

महापालिकेच्या स्थापनेपासून म्हणजेच १९९८ ते २०२५ या कालावधीत तब्बल ६०० कोटींचा घोटाळा लेखापरीक्षणातून उजेडात आला. त्याची वसुली झाली तरी वाढीव घरपट्टीची गरज पुढील दहा वर्षे भासणार नाही. मात्र, या वसुलीसाठी कधी अधिकाराचा वापर केला जात नाही. तत्कालीन नगरसेवक, अधिकारी यांना आजपर्यंत नोटिसाही बजावल्या गेल्या नाहीत.

छत्रपती शिवरायांचे हे नियम तरी पाळा

छत्रपती शिवरायांचा आदर्श सातत्याने सांगणाऱ्या प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी शिवरायांनी राबविलेल्या करांच्या धोरणाचा अभ्यास करायला हवा. सारा वसूल करताना रयतेवर अधिक भार पडणार नाही, याची सूचना त्यांनी दिली होती. एखाद्या गावात पूर आला असेल किंवा लागोपाठ दोन वर्षे अवर्षणाची स्थिती असेल किंवा गावाचा प्रदेश शत्रू सैन्याने उद्ध्वस्त केला असेल तर गावकऱ्यांना जमिनीवरील व इतर करात सूट द्यावी, असे शिवरायांचे आदेश होते.

भाडेमूल्यावर आधारित घरपट्टी

सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका क्षेत्रात सध्या वार्षिक भाडेमूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारली जाते. भांडवली मूल्यावर घरपट्टीची मागणी काहीजण करीत आहेत. मात्र, कोणत्या मूल्याने घरपट्टीचा बोजा कमी होणार याची कल्पना कोणालाही नाही. प्रत्येक भागानुसार वेगवेगळे भाडेमूल्य ठरविल्याने त्यावरूनही वाद सुरू आहेत.

कायदे मोडणारे मोकाट

शहरात सामान्य नागरिक, व्यापारी यांना कराच्या नोटिसा बजावल्या गेल्या आहेत. दुसरीकडे काही राजकीय नेते, कार्यकर्ते, पाठबळ असणारे काही बिल्डर, व्यावसायिक, गुंड यांनी महापालिकेच्या खुल्या जागा, भूखंड, भंगी बोळ, नाले लाटले आहेत. त्यांना कधीही नोटिसा काढण्याचे धाडस दाखविले गेले नाही. या सर्वांवरील दंडात्मक कारवाईतून घरपट्टीपेक्षा अधिक उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकते.

भांडवली मूल्य कसे ठरते?

संबंधित इमारतीचे वय, प्रकार, वापर, तेथील जमिनीची किंमत, तसेच इमारतीच्या वस्तुस्थितीचा विचार करून तिचे भांडवली मूल्य निश्चित केले जाते. त्यानुसार तेथील इमारतींची कर आकारणी होते. यामध्ये दर पाच वर्षांनी त्या इमारतींच्या भांडवली मूल्याचा आढावा घेण्यात येतो.