सांगलीच्या जिल्हा कारागृहाची सुरक्षितता धोक्यात!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 24, 2018 11:26 PM2018-06-24T23:26:49+5:302018-06-24T23:26:53+5:30
सचिन लाड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहाच्या परिसरात उभ्या राहिलेल्या टोलेजंग इमारती. वाढलेली लोकवस्ती व गर्दीमुळे कारागृहाची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. कारागृह स्थलांतराचा प्रश्न अजूनही शासनदरबारी प्रलंबित आहे. सुरक्षेचा भार पेलताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दररोज तारेवरची कसरत सुरु आहे. त्याला एक पर्याय म्हणून कारागृहाच्या संरक्षक भिंतीवर तारेचे कुंपण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करुन तो अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हा प्रशासनाला सादर केला आहे.
राजवाडा चौकातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ कारागृह आहे. येथे न्यायालयीन कोठडीतील कच्चे कैदी ठेवले जातात. तसेच एक-दोन वर्षे शिक्षा झालेल्या कैद्यांना ठेवण्याचा निर्णय घेतला जातो. २३५ कैद्यांची क्षमता असलेल्या या कारागृहात सध्या ३८० कैदी आहेत. कारागृह परिसरात लोकवस्ती नसावी, असा नियम आहे. पण हा नियम कागदावरच राहिला. त्यामुळे कारागृहाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. त्याचा परिणाम सुरक्षेवर झाला आहे. इमारतींमधील घरांतून कारागृहात काय सुरु आहे, हे स्पष्टपणे दिसते. पटवर्धन हायस्कूलच्या छतावरुनही कारागृहात डोकावून पाहता येते. शिवाजी मंडईतून कारागृहाची संरक्षक भिंत दिसते. सुरक्षा रक्षकासाठी उभा केलेला ‘टॉवर’ही दिसतो. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन मध्यंतरी कारागृहाच्या तत्कालीन महानिरीक्षक मीरा बोरवणकर यांनी कारागृहास भेट देऊन सुरक्षेचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी बोरवणकर यांनी हे कारागृह स्थलांतर करण्याची गरज असल्याचे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते. पण त्याबाबत शासनदरबारी हालचाली झाल्या नाहीत. त्यांच्यावर २४ तास डोळ्यात तेल घालून नजर ठेवावी लागत आहे. याला पर्याय म्हणून संपूर्ण कारागृहात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. हा उपायही तोकडा पडत असल्याने संरक्षक भिंतीवर तारेचे कुंपण मारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करुन तो जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला आहे.
कवलापूरचा प्रस्ताव धूळ खात
जिल्हा कारागृह हलविण्याबाबत चर्चा झाली. कवलापूर (ता. मिरज) येथील माळावरील जागा निश्चित करण्यात आली. मीरा बोरवणकर यांनीही कवलापूरच्या जागेला पसंती दिली. स्थलांतराचा हा प्रस्ताव तयार करुन शासनाकडे पाठविला आहे. पण शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी हा प्रस्ताव धूळ खात पडून आहे.
कर्मचाºयांची कसरत
सुरक्षेचा भार पेलताना अधिकारी, कर्मचाºयांना कसरत करावी लागत आहे. तसेच कैद्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे कामाचा ताणही वाढला आहे. सुरक्षा व कैद्यांच्या संख्येमुळे ते कारागृह अन्यत्र स्थलांतर केल्याशिवाय पर्याय नाही, असे अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.