सांगलीचा सोसायटी संगणकीकरण पॅटर्न आता राज्यभर

सांगली : विकास सोसायट्या संगणकाच्या माध्यमातून सांगली जिल्हा बँकेशी जोडण्याच्या पॅटर्नची दखल राज्य शासनामार्फत नियुक्त समितीने घेतली असून, तो आता राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. शासनाच्या अंदाजित खर्चापेक्षा ६५ टक्के कमी खर्चात हा प्रकल्प राबविल्याबद्दलही समितीने कौतुक केले आहे.

राज्य शासनाने सोसायट्या, जिल्हा बँक, राज्य बँक, नाबार्ड यांच्या संगणकीकरणातील संलग्नतेसाठी प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यासाठी सहकार विभागाने प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण समिती गठित केली आहे. या समितीने गुरुवारी सांगली जिल्हा बँकेला भेट दिली. समितीचे अध्यक्ष व राज्य बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित देशमुख, प्रतापराव चव्हाण, राजेंद्र सरकाळे, डी. एस. साळुंखे, प्रदीप बर्गे, संदीप जाधव, गणेश पुरी, प्रकाश आष्टेकर उपस्थित होते. जिल्हा बँकेचे सीईओ जयवंत कडू-पाटील यांचाही या समितीत समावेश आहे.

बँकेच्या वतीने अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांनी समितीचे स्वागत केले. भावेश शहा, पराग शेडबाळे यांनी या संगणकीकरणाच्या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. शासनाला ज्या गोष्टींची अपेक्षा होती, त्या सर्व अपेक्षा या प्रकल्पातून बँकेने पूर्ण केल्याचे व सांगली जिल्हा बँक ही अशा प्रकारचा प्रकल्प राबविणारी पहिली बँक ठरली आहे, असा शेरा समितीने मारला.

समितीने याबाबतची सर्व माहिती नोंदविली. जिल्हा बँकेच्या या प्रकल्पाला पथदर्शी प्रकल्प म्हणून एक सविस्तर अहवाल ही समिती सहकार आयुक्त व शासनाकडे सादर करणार आहे. अजित देशमुख म्हणाले की, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रकल्प राबविला, ही बाब कौतुकास्पद आहे. राज्यात किंवा देशातील कोणत्याही कानाकोपऱ्यातून एका क्लिकवर कोणत्याही सोसायटीची माहिती मिळावी, हा शासनाचा यामागे उद्देश आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.

चौकट

कमी खर्चातील प्रकल्प

शासनाने अशा प्रकारच्या प्रकल्पासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ५० ते ६० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे, मात्र सांगली जिल्हा बँकेने या अपेक्षेपेक्षा ७० टक्के कमी खर्चात प्रकल्प तयार केला आहे. त्यामुळे त्याचीही विशेष नोंद समितीने घेतली.

चाैकट

संगणकीकरणाची जिल्ह्यातील स्थिती

एकूण सोसायट्या ७६७

संगणकीकरण पूर्ण १७३

प्रगतीपथावरील ३३५

प्रलंबित २५९