संजय गांधी योजना ‘शिस्तीच्या’ कचाट्यात

शासकीय नियुक्त्या रखडल्या : आठ बैठका सक्तीच्या

नाशिक : राज्यात सत्तांतर होऊन वर्षाचा कालावधी उलटला तरी विविध शासकीय समित्यांवर अद्यापही अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुका शासनाकडून होऊ शकल्या नाही, परिणामी अनेक समित्यांचे कामकाज ठप्प होऊ पाहत असताना शासनाने त्यावर नेमणुका न करता त्यातील काही जनहिताच्या योजनांना शिस्तीच्या कचाट्यात आणले आहे. निराधारांना आधार देणाऱ्या संजय गांधी योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांना तत्काळ न्याय मिळण्यासाठी किमान आठ शासकीय बैठका सक्तीच्या करण्यात आल्या आहेत.
गेल्या वर्षभरापासून संजय गांधी निराधार योजनेच्या प्रकरणांना मंजुरी देणाऱ्या समितीसाठी अध्यक्षांची तसेच अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. या समितीचे अध्यक्ष विद्यमान आमदार असतात, परंतु राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर तत्कालीन अध्यक्षांचाही कार्यकाळ संपुष्टात आला. त्यानंतर मात्र अध्यक्ष नसल्याने योजनेचे लाभार्थी वंचित राहू नयेत म्हणून शासनाने उपविभागीय अधिकारी म्हणजेच प्रांत अधिकाऱ्यांना प्रकरणे मंजुरीचे अधिकार बहाल केले.
दरम्यान, प्रांत अधिकाऱ्यांवर असलेला कामाचा ताण पाहता तहसीलदारांनाच समितीचे अध्यक्ष म्हणून जाहीर केले; मात्र मध्यंतरीच्या काळात शासनाने घेतलेल्या एका आढाव्यात संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केलेल्या अर्जावर चार ते सहा महिने निर्णय होत नसल्याचे आढळून आले, परिणामी लाभेच्छुकांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरे झिजवावे
लागत.
या सर्व गोष्टींचा विचार करून या योजनेचा नियमित आढावा तसेच बैठका व्हाव्यात यासाठी शासनाने काही दिवसच निश्चित करून त्या दिवशी बैठक घेण्याची सक्ती शासकीय यंत्रणेला केली आहे.