क्षारपड सुधारणेसाठी सांगली जिल्ह्यात ११९ कोटी मंजूर : संजयकाका पाटील

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सागंली जिल्ह्यातील क्षारपड जमीन सुधारणा कार्यक्रमासाठी ११९ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी ३ वर्षांच्या कालावधीत वापरला जाणार असून यातील ४० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वर्ग करण्यात आला आहे, अशी माहिती खासदार संजयकाका पाटील यांनी मंगळवारी दिली.

ठळक मुद्देक्षारपड सुधारणेसाठी सांगली जिल्ह्यात ११९ कोटी मंजूर : संजयकाका पाटील४0 कोटी रुपये वर्ग, तीन वर्षाचा कार्यक्रम

सांगली : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सागंली जिल्ह्यातील क्षारपड जमीन सुधारणा कार्यक्रमासाठी ११९ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी ३ वर्षांच्या कालावधीत वापरला जाणार असून यातील ४० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वर्ग करण्यात आला आहे, अशी माहिती खासदार संजयकाका पाटील यांनी मंगळवारी दिली.

सांगली जिल्ह्यात २००९ पासून क्षारपड जमीन सुधारणा कार्यक्रम सुरु आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत आजअखेर सुमारे तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर हे प्रकल्प राबविण्यात आले. सांगली जिल्ह्यातील मिरज, वाळवा व पलुस तालुक्यांचा यात समावेश आहे.२०१४ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत क्षारपड जमीन विकास कामास प्रति हेक्टरी ६0 हजार इतका मापदंड लागू करण्यात आला होता.

जिल्ह्यातील उर्वरित प्रकल्प या मापदंडानुसार शासनाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. पण त्यावेळच्या दरसुचीप्रमाणे प्रती हेक्टरी रु. ६०,००० मध्ये क्षारपड जमीन सुधारणा करणे शक्य नव्हते. त्यावेळी प्रती हेक्टरी खर्च सुमारे १ लाख १४ हजार इतका येत होता. त्यामुळे जुने प्रकल्प बंद पडले.

खासदार संजयकाका पाटील यांनी प्रती हेक्टरी खर्चाचा मापदंड वाढवण्याबाबत केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांचेकडे पाठपुरावा केला. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने सीएसएसआरआय हरियाणा या संस्थेचे डॉ. बुंदेला व त्यांच्या पथकाने प्रत्यक्ष पाहणीसाठी पलुस तालुक्यातील वसगडे व वाळवा तालुक्यातील उरुण-इस्लामपूर या गावांची पाहणी करून रु. ६0 हजार मध्ये प्रती हेक्टरी काम होणे शक्य नसून खर्चाचा मापदंड वाढवण्याबाबत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे शिफारस केली.

त्यानुसार खर्चाच्या मापदंडामध्ये वाढ करून प्रती हेक्टरी १ लाख ३४ इतकी करण्यात आली. त्यानुसार जलसंपदा विभाग सांगली यांनी जिल्ह्यातील ५० गावांतील ८९५० हेक्टरचा डि. पी. आर. तयार करून तो कृषी विभागाकडे सादर केला होता. त्यास राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मान्यता मिळाली. या प्रकल्पाची एकूण किंमत रु. १४६ कोटी असून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत रु. ११९ कोटीचा निधी मंजुर करण्यात आला आहे. त्यातील सन २०१९ करिता रु. ४० कोटीचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे.