गायरान जमीन व्यवहारासाठी नियमांच्या चिंधड्या

बॅँका अडचणीत : निनाईदेवी, यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्जप्रकरणाचा गुंता वाढला

सांगली : गायरान जमिनी शासनाच्या मालकीच्या असूनही, त्या तारण घेऊन कर्जपुरवठा करणे, कर्जाच्या वसुलीसाठी त्याचा लिलाव करून विक्री करणे, अशा अनेक गोष्टींच्या माध्यमातून जिल्हा व राज्य बॅँकांनी नियमांच्या चिंधड्या केल्या आहेत. त्यामुळे जागांचा आणि कर्जप्रकरणांचा गुंता वाढला आहे. सुरक्षित कर्जपुरवठा करण्याचे धोरण सहकारात आहे. जमीन तारणविषयक कायदेशीर सल्लागार, अधिकारी दिमतीला असूनही जिल्हा बॅँक व राज्य बॅँकेने नियम डावलून कारखान्यांच्या गायरान जमिनी तारण घेऊन त्यावर कर्जपुरवठा केला. कर्जवसुलीचा प्रश्न आल्यानंतर पुन्हा त्याच गायरान जमिनीचा लिलाव, विक्रीची प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट बनल्यानंतर केलेल्या चुका आता अंगलट येण्याची भीती निर्णयप्रक्रियेतील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना वाटू लागली आहे. सांगली जिल्ह्यात दोन प्रकरणांमध्ये गायरान जमिनीचा मुद्दा कळीचा बनला आहे. नियमांच्या चिंधड्या झाल्याचे स्पष्टपणे दिसतही आहे.
करुंगली-आरळा येथील निनाईदेवी सहकारी साखर कारखान्याच्या गायरान जमिनीचा मुद्दा आता जटिल बनला आहे. या कारखान्यास जिल्हा बँकेने २००१ मध्ये ८ कोटी ७० लाखांचे कर्ज दिले होते. मध्यम मुदत कर्जाचे २८ कोटी आणि सहभाग योजनेतून दिलेले ९ कोटी ३७ लाख रुपये अशी एकूण थकबाकी ३७ कोटींच्या घरात आहे. कर्जापोटी जिल्हा बँकेकडे कारखान्याने १४.६५ हेक्टर गायरान जमीन तारण दिली होती.
याच कारखान्याला राज्य बँकेनेही सहभाग योजनेतून १४ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. याच कर्जाच्या वसुलीसाठी राज्य सहकारी बँकेने हा कारखाना परस्पर दालमिया कंपनीला विकला. यामध्ये जिल्हा बँकेकडे तारण असलेल्या गायरान जमिनीचाही समावेश होता. जिल्हा बँकेने याप्रकरणी दालमिया कंपनी आणि राज्य सहकारी बँकेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गायरान जमिनीवर जिल्हा व राज्य बॅँकेने केलेला व्यवहारच आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
दुसरीकडे शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय केलेला गायरान जमिनीचा व्यवहार रद्द ठरविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे नागेवाडीच्या यशवंत साखर कारखान्याचा विक्री व्यवहार अडचणीत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. या कारखान्याच्या एकूण जमिनीपैकी १०३ एकर जमीन गायरान असून, जिल्हा बँकेने शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कारखाना लिलावाची प्रक्रिया पार पाडली आहे. (प्रतिनिधी)

न्यायालयाचेच अंजन
सातारा जिल्ह्यातील कुमठे येथील गायरान जमीन जरंडेश्वर साखर कारखान्याला देण्याचा व्यवहार उच्च न्यायालयाने रद्द करताना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अशी गायरान जमीन विकता येणार नाही, असे म्हटले आहे. जिल्हा व राज्य बँकांच्या डोळ्यात न्यायालयानेच अंजन घातले आहे.

अधिकाऱ्यांमध्ये चिंता
जिल्ह्यातील दोन्ही कारखान्यांच्या गायरान जमिनींचा व एकूणच विक्री व्यवहाराचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असला तरीही, या दोन्ही कारखान्यांच्या गायरान जमिनींच्या विक्री प्रक्रियेत व निर्णयप्रक्रियेत असलेल्या अधिकाऱ्यांची चिंता वाढली आहे. यशवंत कारखान्याची विक्री करताना शासनाची परवानगीसुद्धा घेतली नसल्याची बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे भविष्यातील लेखापरीक्षणात या गोष्टीही अधिकाऱ्यांच्या अंगलट येऊ शकतात.