शिष्यवृत्ती प्रकरणांची चौकशी करणार
By admin | Published: September 3, 2016 11:59 PM2016-09-03T23:59:12+5:302016-09-04T00:32:11+5:30
राजकुमार बडोले : दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा
सांगली : शिष्यवृत्तीचे पैसे अजून विद्यार्थ्यांना मिळाले नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सांगली जिल्ह्यात पाच हजार प्रकरणे प्रलंबित राहतात कशी? याप्रकरणी चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा ईशारा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी शनिवारी सांगलीत दिला.
भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या संपर्क कार्यालयात बैठक पार पडली. यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे उपस्थित होते. यावेळी माजी नगरसेवक योगेंद्र थोरात, पुष्पा सोनवणे यांनी मागासवर्गीय, अनुसूचित जातीच्या शासकीय योजनांबाबत काही मागण्या मांडल्या. थोरात यांनी सांगली महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. सफाई कर्मचाऱ्यांना घरपट्टी, पाणीपट्टी येते, मात्र नावावर घरे नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी घरकुले बांधून द्यावीत, अशी मागणी केली. यावर बडोले यांनी गणेशोत्सवानंतर मंत्रालयात घरकुल योजनेसदंर्भात आयुक्तांना बोलावून बैठक घेतली जाईल, असे सांगितले.
बडोले म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जो सामाजिक, शैक्षणिक बदल हवा होता, तो बदल भाजप सरकारने विविध योजना राबवून घडवून आणला आहे . मागच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात अनेक मागासवर्गीयांच्या योजना कागदोपत्री होत्या. अनुसूचित जातीचा निधी दुसरीकडे वळवता येत नसताना, मागच्या सरकारने हे काम केले. लवकरच नवा कायदा कण्यात येईल. बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंतीवर्षानिमित्त महाराष्ट्रातील ५० स्मारकांचा विकास करण्याचे काम सुरु आहे. सांगली जिल्ह्यातील आरग येथील कामासाठी दोन कोटी मंजूर केले आहेत. मुलींसाठी ५० वसतिगृहे सुरू करण्यात आली. मागासवर्गीय समाजातील मुले शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी परदेशात गेली पाहिजेत, यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाखांवरुन सहा लाख केली आहे. अनेक योजना मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी केल्या. ओबीसींना साडेचार लाखाची उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाखावर नेली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी भाजपचे मकरंद देशपांडे , माजी आमदार दिनकर पाटील, शेखर इनामदार, मुन्ना कुरणे, भाजप मागासवर्गीय आघाडीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
घरकुलप्रश्नी लवकरच बैठक
सांगली महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या घरकुलप्रश्नी लवकरच मंत्रालयात बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन बडोले यांनी दिले.