मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या योजनांना कात्री

प्रतिसाद चांगला पण.. : अपुरे मनुष्यबळ अन् अपुरा निधी

शोभना कांबळे -- रत्नागिरी -वसुली होत नसल्याच्या कारणांवरून अनुसूचित जाती व नवबौद्धांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणाऱ्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या अनेक योजनांना कात्री लावण्यात आली आहे. आता केवळ दोनच योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळत आहे. या योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळत असला तरी अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे या कार्यालयाला वसुलीसाठीही अनेक अडचणी येत आहेत.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध लोकांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी १९७८ साली महाराष्ट्र शासनाच्या न्याय विभागांतर्गत महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना झाली. मागासवर्गीयांच्या विकासाच्या दृष्टीने महामंडळ राज्य शासन आणि केंद्र शासन पुरस्कृत योजना राबवत आहे. राज्य शासनाच्या ५० टक्के अनुदान योजना, प्रशिक्षण योजना आणि बीज भांडवल योजना या तीन योजना, तर केंद्राच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त विकास महामंडळाच्या मुदती कर्ज, सीड कॅपिटल योजना, सूक्ष्मपत पुरवठा, महिला समृद्धी योजना, महिला किसान योजना, उच्च शैक्षणिक योजना, नारी आर्थिक सबलीकरण योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळाच्या मुदती कर्ज योजना, सूक्ष्मपत पुरवठा, महिला समृद्धी योजना, महिला अधिकारिता योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना आदी योजनांचा समावेश होता.
सुरूवातीला यापैकी काही योजना सुरू होत्या. त्यातच महामंडळाकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने दिलेल्या कर्जाची वसुली करणे अवघड होऊ लागले. त्यामुळे यापैकी बऱ्याचशा योजना बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या या योजनांचा लाभ लाभार्थींना मिळणे बंद झाले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात पूर्वी राज्य शासनाच्या ५० टक्के अनुदान योजना, प्रशिक्षण योजना आणि बीज भांडवल योजना या तीन योजना सुरू होत्या. त्यासाठी लाभार्थीही मिळत होते. मात्र, अचानक निधी नसल्याचे कारण सांगत शासनाने मागासवर्गीय बेरोजगारांना विविध व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यासाठी असलेली प्रशिक्षण योजना बंदच करून टाकली. त्यामुळे आता ५० टक्के अनुदान योजना आणि बीज भांडवल योजना या दोनच योजना सुरू आहेत. यापैकी २०१४ - १५ साली ५० टक्के अनुदान योजनेचा लाभ ३० जणांनी, तर बीज भांडवल योजनेचा लाभ १७ जणांनी घेतला आहे. २०१५-१६ यावर्षी दोन्ही योजनांचे लाभार्थी अनुक्रमे १३ आणि सहा असे आहेत.
अपुऱ्या मनुष्यबळाचा फटका रत्नागिरीतील महामंडळाच्या कार्यालयाला बसत आहे. या कार्यालयाचा कारभार सांभाळणारा मुख्य अधिकारीच २०११ सालापासून नाही. मात्र, या चार वर्षांच्या कालावधीत हे रिक्त पद भरण्याची गरज महामंडळाला वाटत नाही. मागासवर्गीयांसाठी असलेली अनेक महामंडळे आज बंद आहेत. त्यामुळे सुरुवातीला महामंडळाने अनेक योजना जाहीर केल्या असल्या तरी आता निधीअभावी ही महामंडळे निष्प्रभ ठरली आहेत.

महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास आर्थिक महामंडळातर्फे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मागासवर्गीयांसाठी स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी राज्यात प्रशिक्षण योजना राबविली जाते. या योजनेमुळे अनेक मागासवर्गीयांना विविध प्रशिक्षण घेण्याची सोय उपलब्ध होत होती. मात्र, आता ही योजनाही बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आर्थिक दुर्बल अशा मागासवर्गीयांना प्रशिक्षण घेण्याची दारे बंदच झाली आहेत.


मागासवर्गीय महिलांच्या उन्नतीसाठी महिला समृद्धी योजना (३० हजार प्रकल्प मर्यादा), महिला किसान योजना (५० हजार प्रकल्प मर्यादा) जाहीर झाल्या होत्या. मात्र, मागासवर्गीय महिलांच्या उद्योजकतेचा विकास करणाऱ्या या योजनाही कधी बंद झाल्या तेही कळले नाही.

कर्जाचंी वसुली होत नसल्याने यापैकी अनेक योजना बंद करण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा कर्मचारीवर्ग नसल्याचे चित्र अनेक महामंडळांमध्ये दिसून येते. कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अधिक कामाचा भार टाकला जात आहे.