‘बायबॅक’वर शिक्कामोर्तब

सांगलीवाडीचा टोल : मुंबईत निर्णय; देय रकमेचा प्रस्ताव कंपनीने सादर करावा

सांगली : सांगलीवाडीचा टोल बायबॅक (ठेकेदाराची भरपाई देऊन बंद) करण्याचा निर्णय बुधवारी मुंबईत सचिव स्तरावर झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. देय रकमेचा प्रस्ताव कंपनीला सादर करण्याच्या सूचना यावेळी राज्य शासनाने केल्या असून, येत्या दोन दिवसांत याविषयी पुन्हा तडजोडीची बैठक होणार आहे. सांगलीवाडी टोलप्रश्नी येथील जिल्हा न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी अशोका बिल्डकॉन कंपनीस देय रकमेपोटी १६ वर्षे टोल वसुलीस परवानगी दिली होती. त्यावर शासनाने केलेले अपील जिल्हा न्यायालयाने फेटाळले होते. त्यामुळे शासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या टोल वसुलीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली होती. यासंदर्भात १५ आॅक्टोबरला झालेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने लवाद, ा न्यायालयाचा आदेश कायम केला. टोल वसुली किंवा कंपनीची देय रक्कम देऊन हा प्रश्न सोडविण्याविषयी न्यायालयाने सूचना केली.
न्यायालयाने सुचविलेल्या पर्यायांचा विचार केल्यानंतर सरकारी वकिलांनी न्यायालयात शासनाच्यावतीने हा टोल बायबॅक करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. कंपनीची देय रक्कम निश्चित करून, सचिव स्तरावर त्याविषयीचा अहवाल तयार करून तो २९ आॅक्टोबरपर्यंतन्यायालयासमोर सादर केला जाईल, असे सांगितले होते. त्यामुळे सांगलीवाडीच्या टोलप्रश्नी बायबॅकचा निर्णय मुंबईत घेण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, यापूर्वी हा टोल बायबॅक करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. आता न्यायालयासमोर अहवाल सादर करायचा असल्याने याबाबत तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे बनले आहे. मुंबईत झालेल्या बैठकीत कंपनीचे संचालक सुनील रायसोनी उपस्थित होते. त्यांना येत्या दोन दिवसांत देय रकमेबाबत प्रस्ताव सादर करावा, असे सांगितले. टोलच्या वाढीव खर्चापोटी एक कोटी २0 लाखांची मागणी २000 मध्ये कंपनीने शासनाकडे केली होती. याविषयी लवकर निर्णय झाला नाही. दोनवेळा लवाद नेमणे, जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करणे, उच्च न्यायालयात आव्हान देणे या प्रक्रियेमुळे ठेकेदाराची थकीत रक्कम वाढत गेली. कराराप्रमाणे २३ टक्क्यांप्रमाणे व्याजाचा भार वाढत गेला. काही दिवसांपूर्वी अशोका बिल्डकॉन कंपनीने याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयात दरखास्त दाखल केली होती.
त्यावेळीही शासन
गाफील राहिले. म्हणणे सादर होऊ शकले नाही. शेवटी दरखास्तीचा तसेच लवादाचा निर्णय ग्राह्य मानून जिल्हा न्यायालयाने कंपनीस १६ वर्षे टोल वसुली करण्यास परवानगी दिली. (प्रतिनिधी)

आज सुनावणी
सांगलीवाडी टोलप्रश्नी उच्च न्यायालयात
२९ आॅक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.
शासन व कंपनीने
देय रकमेबाबत चर्चा केल्यामुळे दोन्ही बाजूंनी पुढील तारखेची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात येणार आहे.
येत्या दोन दिवसांत कंपनीने देय रकमेचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर रकमेबाबत
शासन व कंपनीत तडजोड होणार आहे.
यासाठी थोडा कालावधी मागितला जाऊ शकतो.