सांगलीतील व्यापाऱ्यांना सेवा कराच्या नोटिसा

सांगली : कमिशनवर व्यवसाय करणाºया सांगलीतील हजार व्यापाºयांना जीएसटी कार्यालयाने सेवा करासंदर्भात नोटीस बजाविली आहे. २०१२ ते २०१६ या चार वर्षांतील आर्थिक ताळेबंद सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. चेंबर आॅफ कॉमर्सने मात्र कागदपत्रे सादर करण्यास नकार दिला आहे. मार्केट यार्डातील व्यापारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अखत्यारित व्यवसाय करीत असल्याने सेवा कर बंधनकारक नसल्याचा पवित्रा घेतला आहे.
जीएसटी कार्यालयाने गेल्या आठवड्यात कमिशन एजंट असलेल्या व्यापाºयांकडे सेवा कराबाबत ताळेबंदाचे मागणीपत्र पाठविले आहे. तीन दिवसांत चार वर्षातील ताळेबंद सादर करण्यास सांगितले आहे. सांगलीतील मार्केट यार्डात शेतीमालाची खरेदी-विक्री कमिशनवर करणाºया व्यापाºयांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे जीएसटी कार्यालयाच्या मागणीपत्रामुळे मार्केट यार्डातील व्यापाºयांत खळबळ उडाली होती. शेतीमालाला सेवा कर लागू नसल्याचा दावा व्यापारी वर्गाकडून केला जात आहे. त्यात तीन दिवसांत ताळेबंद कसा सादर करायचा, असा प्रश्नही व्यापाºयांसमोर आहे. मार्केट यार्ड वगळता काही व्यापाºयांनाही मागणीपत्र मिळाले असल्याचे सांगण्यात आले. सेवा कराच्या मागणीला चेंबर आॅफ कॉमर्सने विरोध दर्शविला आहे. याबाबत चेंबरने जीएसटी कार्यालयाकडेही भूमिका मांडली आहे. मार्केट यार्डातील बहुतांश व्यापारी शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करतात. शेतीमाल शासकीय गोदामात ठेवल्यास त्यास सेवा कर लागू नाही आणि हाच शेतीमाल शीतगृहात ठेवल्यास मात्र सेवा कर लागू आहे. हा शासनाचा दुजाभाव आहे. शासकीय गोदामापेक्षा शीतगृहात शेतीमाल जादाकाळ टिकतो. त्याचा फायदा शेतकºयांना होतो, असा दावा व्यापारी करीत आहेत.
वाद चिघळण्याची चिन्हे
मार्केट यार्डातील व्यापार हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अखत्यारित केला जातो. त्यामुळे सेवा कराची मागणी जीएसटी कार्यालयाने बाजार समितीकडे करावी, असा पवित्राही चेंबर आॅफ कॉमर्सने घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात सेवा कराचा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.