व्यापाऱ्यांची एलबीटीत अधिकाऱ्यांशी ‘सेटलमेंट’

अतुल शहा : चार्टर्ड अकौंटंटची निवड बेकायदेशीर; पालिकेकडून त्रास

सांगली : महापालिकेने कर भरलेल्या व्यापाऱ्यांचीच दप्तर तपासणी सुरू केली आहे. ज्यांनी कर भरलेलाच नाही, अशा ठराविक व्यापारी व अधिकाऱ्यांची ‘सेटलमेंट’ झाली आहे, अशी टीका व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष अतुल शहा यांनी गुरुवारी पत्रकार बैठकीत केली.
ते म्हणाले की, शासनाने कुठेही एलबीटीच्या कायद्यात अशाप्रकारच्या खासगी लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्याविषयी उल्लेख केलेला नाही. तरीही महापालिकेने अशा नियुक्त्या करून व्यापाऱ्यांना त्रास देण्यास सुरुवात केली आहे. जकात अस्तित्वात असताना महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारीच कागदपत्रांची तपासणी करीत होते. आताची तपासणीही महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीच करावी. बाहेरचे सी.ए. व वकील नेमून महापालिका जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करीत आहे. दरमहा लाखो रुपये या कामासाठी या नियुक्त लोकांवर खर्च केले जाणार आहेत. त्यामुळे या सर्व रकमेची वसुली संबंधित आयुक्तांकडून करून घ्यावी, अशी मागणी आम्ही शासनाकडे करणार आहोत.
ज्या व्यापाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे कर भरला आहे, त्यांचीच चौकशी होत आहे. दुसरीकडे ज्यांनी कोणताही कर भरलेल्या नाही, असे हजारो व्यापारी निवांत आहेत. महापालिकेचे अधिकारी आणि त्यांच्यात सेटलमेंट झाल्याची चर्चा आहे. महासंघ अशा व्यापाऱ्यांना कधीच पाठीशी घालणार नाही. सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेलाच अपेक्षित उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही. त्यामुळे निश्चितच प्रक्रियेत काहीतरी गोलमाल आहे. या प्रकरणाची चौकशी आयुक्तांनी करावी. कर भरण्याबद्दल आमची तक्रार नाही, तर नाहक त्रासाबद्दल तक्रार आहे. यासंदर्भात उपमहापौर विजय घाडगे व स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील यांच्याशी आम्ही चर्चा केली. त्यांनी या गोष्टी कायदेशीरच असल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात माहितीच्या अधिकाराखाली विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, महापालिकेने याबाबत शासनाची मान्यता नसल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे आम्ही याबाबत शासनाकडे तक्रार करणार आहोत. (प्रतिनिधी)

...तर कायदेशीर लढा
महापालिकेने तातडीने नियुक्त केलेले खासगी सीएचे पॅनेल या प्रक्रियेतून बाजूला केले नाही आणि शासनानेही दखल घेतली नाही, तर आम्ही संबंधितांविरोधात न्यायालयात दाद मागू, अशा इशारा अतुल शहा यांनी यावेळी दिला.