लॉकडाऊनमुळे विनाअनुदानित सातशेवर शिक्षकांची उपासमार

यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील सातशे शिक्षकांचा समावेश आहे. या विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना पूर्वी संस्थाचालक तीन ते चार हजार रुपये देत होते. शासन अनुदान देण्याची घोषणा केल्यापासून संस्था चालकांनी तेही देणे बंद केले आहे.

ठळक मुद्देसंस्थांकडूनही टाळाटाळ । शाळांना दहा वर्षांत शंभर टक्के अनुदान नाहीच

सांगली : जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शाळांत सातशेहून अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून काम करीत आहेत. अनेक आंदोलने, लाठ्या-काठ्या खाल्ल्यानंतर शासनाने दहा वर्षापूर्वी ‘कायम’ शब्द काढला. पण, त्यानंतर गेल्या पाच ते सहा वर्षात शासनाने विनाअनुदानित शाळांना अनुदानच न दिल्यामुळे शिक्षकांचे आर्थिक शोषण सुरु आहे. लॉकडाऊनमध्ये तर या शिक्षकांची प्रचंड उपासमार होत असून याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

राज्य शासनाने कायम शब्द काढून दहा वर्षे झाली. अनुदान मंजुरीचा विषय गेली सात वर्षे राज्यात गाजतोय. गेली दहा ते पंधरा वर्षे विनाअनुदानित शिक्षक विनावेतन काम करत आहेत. आझाद मैदानावर लाठ्या, काठ्या खाल्ल्यानंतर शासनाने दि. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी २० टक्के व ४० टक्के अनुदान मंजुरीचा निर्णय घेतला. तसा आदेशही काढला. या निर्णयाची आजअखेर शासनाने अंमलबजावणी केली नाही. राज्यातील १६४८ शाळा आणि १५० तुकड्यांतील ४५ हजार शिक्षक पगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत.

यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील सातशे शिक्षकांचा समावेश आहे. या विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना पूर्वी संस्थाचालक तीन ते चार हजार रुपये देत होते. शासन अनुदान देण्याची घोषणा केल्यापासून संस्था चालकांनी तेही देणे बंद केले आहे. बिनपगारावर काम करणाऱ्या काही शिक्षकांनी खासगी शिकवणी चालू करुन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरु केला होता. पण लॉकडाऊनपासून या शिक्षकांचे आर्थिक गणितच कोलमडले आहे.

प्राध्यापकांसमोर चरितार्थाचा प्रश्न
जिल्ह्यातील अनेक विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील काही प्राध्यापकांचे अगदी वर्षभराचे वेतनही संस्थांनी थकवले आहे. आता प्राध्यापकांनी सुरू केलेले इतर व्यवसायही थंडावले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळातही आॅनलाईन वर्ग घेण्याची धडपड करताना प्राध्यापकांसमोर चरितार्थाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही खासगी संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून शंभर टक्के शैक्षणिक शुल्क वसूल करूनही प्राध्यापकांचे पगार मात्र दिले नाहीत, याबद्दल प्राध्यापकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

शासनाने विनाअनुदानित शिक्षकांना न्याय द्यावा. सध्याची वेळ आंदोलने आणि मागण्या करण्याची निश्चितच नाही. पण, विनाअनुदानित शिक्षकांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. म्हणूनच या शिक्षकांना शासनाने न्याय देण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया शिक्षक भारतीचे राज्य उपाध्यक्ष प्रा. एन. डी. बिरनाळे यांनी दिली.