नियोजन समितीला सात महिन्यांचा खंड

निवडणुकीचे निमित्त : लोकप्रतिनिधींच्या मतांकडे दुर्लक्ष

अंजर अथणीकर ल्ल सांगली
जिल्ह्याच्या विकासाच्या चाव्या ज्या समितीच्या हाती असतात, त्या जिल्हा नियोजन समितीला गैरनियोजनाचा फटका बसत आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून समितीची सभाच झालेली नाही. १७५ कोटींचा अर्थसंकल्प तयार करूनही त्यातील केवळ ४३ कोटी २४ लाख रुपयेच संबंधित कामासाठी वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यातही लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता समितीचा कारभार सुरू असल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.
नियोजन समितीच्या रखडलेल्या कारभाराला लोकसभा व विधानपरिषद निवडणूक आचारसंहितेचे कारण जोडले जात आहे. जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यास आता जिल्हास्तरावरच प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी दिली जात आहे. शासनाने जिल्हा नियोजन समित्यांनाही व्यापक अधिकार दिल्याने या समित्याही सक्षम आणि बळकट बनल्या आहेत. सांगली जिल्ह्याचा विचार करता, गेल्या पाच वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्याच्या तरतुदीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात आली आहे. २००९-१० मध्ये जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखड्यांतर्गत सर्वसाधारण योजनेसाठी अवघ्या ९९ कोटी १३ लाखांची तरतूद होती. मात्र २०१४-२०१५ या वर्षासाठी ती १७५ कोटींची झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधित जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्याची तरतूद जवळपास दुप्पट झाली आहे.
जिल्हास्तरावरील प्रशासकीय कामांच्या मंजुरीचे आणि निधी वाटपाचे अधिकारही जिल्हा नियोजन समित्यांना प्रदान केल्याने समित्या अधिक गतिमान झाल्या आहेत. जिल्ह्याची गरज आणि आवश्यकता विचारात घेऊन जिल्हा वार्षिक योजना आराखडा जिल्ह्यातच तयार करण्याबरोबरच योजनांना प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरीही जिल्ह्यातच दिली जात आहे. असे असताना गेल्या सात महिन्यांपासून समितीची सभा झालेली नाही. सभा तीन महिन्यांत एकदा घेणे बंधनकारक असताना, ही सभा टाळण्यात आली आहे. मार्चमध्ये लोकसभा निवडणूक व त्यानंतर विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. २० जूनला या आचारसंहिता संपल्या असतानाही या सभा घेण्याची तसदी प्रशासनाने घेतलेली नाही.
१७५ कोटींचा अर्थसंकल्प समितीचा असताना यामध्ये लोकप्रतिनिधींना सामावून घेतले जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. समितीचा निधी ३१ मार्चपूर्वी खर्च करणे आवश्यक आहे. खर्च करण्याचा कालावधी आता तीन महिन्यांचा केलेला आहे.