शेट्टी, सदाभाऊंचा गारुड्याचा खेळ बंद पाडू : अनिल घनवट

खासदार राजू शेट्टी आणि कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत गारूड्याच्या खेळाप्रमाणे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून कारखानदारांशी सेटलमेंट करीत आहेत. त्यांचा हा उद्योग बंद पाडला जाईल, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी येथे दिला.

ठळक मुद्देगुजरात पॅटर्नप्रमाणे दरासाठी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकणारशेगाव (जि. बुलडाणा) येथे दि. १२ डिसेंबर रोजी शेतकरी स्वातंत्र्य मेळावा घेणार मगच उसाची मागणी करा : नरोडे

सांगली ,दि. ११ : खासदार राजू शेट्टी आणि कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत गारूड्याच्या खेळाप्रमाणे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून कारखानदारांशी सेटलमेंट करीत आहेत. त्यांचा हा उद्योग बंद पाडला जाईल, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी येथे दिला.

यापुढे गुजरात पॅटर्नप्रमाणे साखरेचे १०० टक्के पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजेत, यासाठी १२ डिसेंबरपासून आंदोलनाचे रणशिंग फुंकणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेत ते बोलत होते. परिषदेस स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मानवेंद्र काचोळे, ऊसदर नियंत्रण समितीचे सदस्य संजय कोले, शेतकरी संघटना पश्चिम महाराष्ट्र महिला आघाडीच्या अध्यक्षा सीमाताई नरोडे, पश्चिम महाराष्ट्र विभाग प्रमुख अनिल चव्हाण, अजित नरदे, जयपाल फराटे आदी प्रमुख उपस्थित होते.

घनवट म्हणाले की, खासदार शरद जोशींनी भाजपला पाठिंबा दिला म्हणून त्यांच्यावर टीका करून राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांनी स्वतंत्र संघटनांचा बाजार मांडला. आता हेच नेते भाजप सरकारमध्ये सत्तेला लाभ घेत आहेत.

सरकारमध्येच राहून साखर कारखानदारांबरोबर दराची तडजोड करणे म्हणजे गारूड्याच्या खेळाप्रमाणेच आहे. दरवर्षी गारूड्याचा खेळ करून हे नेते स्वत:चा स्वार्थ साधून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करीत आहेत.

यावर्षी शेट्टी, सदाभाऊ आणि रघुनाथदादा पाटील यांनी एफआरपी अधिक २०० रुपयांवर साखर कारखानदारांबरोबर तडजोड केली. या घोषणेनंतर काही कारखानदारांनी एफआरपीपेक्षाही ५०० ते ७०० रुपये जादा दराची घोषणा केली. यावरून तडजोडीत शेतकऱ्यांचे किती नुकसान हे नेते करीत आहेत हे दिसून येत आहे. या गारूड्यांचा हा खेळ यापुढे चालू देणार नाही.

गुजरात पॅटर्नप्रमाणे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी साखरेची १०० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी आणि बगॅस, मळीच्या उत्पन्नात कारखान्याचा खर्च भागवावा. शेतीच्या हमी भावाच्या प्रश्नावर शेतकरी स्वातंत्र्य मेळावा दि. १२ डिसेंबररोजी शेगाव (जि. बुलडाणा) येथे घेणार आहोत. या मेळाव्यात आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.

संजय कोले म्हणाले की, गुजरातमधील साखर कारखान्यांना ४४४१ रुपये दर देण्यास परवडत आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा साखर उतारा त्या कारखान्यांपेक्षा चांगला आहे. तरीही यांचा दर कमी असतो. याबद्दल लढा देण्याची गरज आहे. आमच्या मेळाव्यास शेतकरी येऊ नयेत, यासाठीही कारखानदार आणि काही संघटना प्रयत्न करीत आहेत.

शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनाच शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत आहे. या संघटनेतून बाहेर पडलेल्या खासदार राजू शेट्टी आणि कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी काढलेल्या संघटना चायना मेड आहेत. भविष्यात या संघटनांचा खेळ बंद पडेल, अशी टीका संजय कोले यांनी केली.

सांगली जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र कणसे, नवनाथ पोळ, युवा आघाडीचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष अभिमन्यू शेलार, शंकर पुरकर, सुधीर बिंदू, सुरेश सरडे यांनीही सरकार आणि साखर कारखान्यांवर सडकून टीका केली. यावेळी परिसरातील कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते.

मगच उसाची मागणी करा : नरोडे

मागील हंगामाला गेलेल्या उसाचे अंतिम बिल एकाही कारखान्याने दिले नाही. या हंगामासाठी जाणाऱ्या उसाच्या दराची तडजोड करताना संघटना आणि कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना फसविले.

प्रतिटन १५०० रुपयांचे म्हणजे प्रत्येकाचे सरासरी दीड लाखाचे नुकसान केले आहे. या पैशावर महिलांचाही तेवढाच हक्क असून, यातून येणाऱ्या पाच तोळे सोन्यावर कारखानदार वर्षाला डल्ला मारत आहेत.

या हंगामात महिलांनी, पाच तोळ्यांचा हिशेब दिल्याशिवाय तोडी घेणार नसल्याचा पवित्रा घेतला पाहिजे, अशी भूमिका महिला आघाडीच्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या अध्यक्षा सीमाताई नरोडे यांनी मांडली.

ऊस परिषदेतील ठराव

1. ऊस दरासंबंधी अन्य शेतकरी नेते आणि साखर कारखानदारांमधील तडजोड अमान्य
2. उचलीत दोनशेची वाढ, मात्र अंतिम बिलातील कपातीचा निषेध
3. रंगराजन् समितीच्या ऊसदरासाठी शिफारशी करू नयेत
4. भाग विकास निधीसाठी कपाती करणे बंद करावे
5. ऊस दर नियामक समितीमध्ये गुजरात पध्दतीने साखरेचे १०० टक्के ऊस दर देण्याचे सूत्र स्वीकारले जावे. यासाठी पुढील वर्षात प्रबोधन जागर आणि आंदोलन
6. संगणकीय वजन-काट्याची व्यवस्था करावी
7. शेतकऱ्यांना उसापासून तयार होणाऱ्या सर्व साखरेची रक्कम मिळावी