शिराळा नागपंचमी; जनहित याचिका फेटाळली

शिराळा नागपंचमी; जनहित याचिका फेटाळली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : शिराळा येथे नागपंचमीला जिवंत नागाची पूजा करण्यास व नाग खेळविण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. शिराळ्यातील अ‍ॅड. प्रदीप जोशी यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर व नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. जिवंत नाग पकडू नये, त्याची पूजा करू नये व त्याला खेळवू नये, असा आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिला आहे. या आदेशाचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिसप्रमुख व वनअधिकाऱ्यांनी पालन करावे, न्यायालय आदेशाचा भंग केला जात असेल तर कारवाई करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. जिल्हा प्रशासन, पोलीस व वन विभाग यांनी संयुक्तपणे जनजागृती करून शिराळ्यातील ग्रामस्थांना या परंपरेतून दूर करण्याचे प्रयत्न करावेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
जिवंत नाग पकडून त्याची पूजा केली जात असल्याने शिराळ्यातील नागपंचमी जगप्रसिद्ध आहे; पण ही अनिष्ट प्रथा असल्याचा आरोप प्राणिमित्र संघटनांनी केला होता. ही प्रथा बंद करावी, या मागणीसाठी ते न्यायालयात गेले होते. त्यावर न्यायालयाने जिवंत नागाची पूजा करण्यास बंदी घातली आहे. ही बंद उठवावी, अशी ग्रामस्थांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. याप्रकरणी अ‍ॅड. प्रदीप जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
नागपंचमीबाबत पन्हाळा (जि. कोल्हापूर) येथे शिलालेख सापडला आहे. त्यामध्ये शिराळ्यातील ऐतिहासिक नागपंचमीचा उल्लेख आहे. पुरातन काळापासून नागपंचमी साजरी केली जात आहे, असे पुरावे जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयात सादर केले होते. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीला हे पुरावे न्यायालयात सादर झाले नव्हते. याचा न्यायालयाने विचार करून नागपंचमीला जिवंत नागाची पूजा करण्यास व नाग खेळविण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने ही जनहित याचिका फेटाळून पूर्वीचा आदेश कायम केला आहे.
प्रथा बंद झाली पाहिजे : पाटील
पर्यावरण चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते अजित ऊर्फ पापा पाटील म्हणाले, जुन्या अनिष्ट प्रथा बंद झाल्या पाहिजेत. बाल विवाहासह अशा अनेक प्रथा बंद झाल्या आहेत. शिराळ्यात जिवंत नाग पकडून त्याची पूजा करण्याची व त्यांना खेळविण्याची प्रथा न्यायालयानेच बंद केली आहे. जनहित याचिकेवर आमच्यातर्फे अ‍ॅड. मनोज पाटील व आशिष पवार यांनी बाजू मांडली.