प्रॅक्टिकल नसणाऱ्यांनाही शुल्क, शिवाजी विद्यापीठाचा अजब आदेश 

रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनकडून कुलगुरुंकडे आक्षेप

सांगली : ज्या अभ्यासक्रमांमध्ये प्रॅक्टिकलचा (प्रात्यक्षिक) समावेश नाही अशा अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांवरही शिवाजी विद्यापीठाकडून प्रात्यक्षिक फी लादण्यात आली आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. याबाबत रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनने कुलगुरुंकडे तक्रार केली असून, फीवाढ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

शिवाजी विद्यापीठाने प्रात्यक्षिक व मार्कशीट फीच्या माध्यमातून केलेल्या परीक्षा शुल्कवाढीबद्दल संताप व्यक्त होत आहे. या फीवाढीमुळे परीक्षा शुल्कात ५० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. फी रेग्युलेटिंग ॲथोरिटी व विद्यापीठ फी फिक्शेशन कमिटी यांनी निर्धारित केलेली सर्व फी विद्यार्थ्यांनी भरली आहे. या फीमध्ये ट्युशन फी, डेव्हलपमेंट फी आदींचा समावेश आहे.

तरीही आता शिवाजी विद्यापीठाच्या परिपत्रकानुसार एकूण परीक्षा फीच्या ५० टक्के फी ही प्रात्यक्षिक फी म्हणून अतिरिक्त द्यावी लागेल. मार्कशीट, प्रात्यक्षिक फी यापूर्वी आकारण्यात आली नव्हती. प्रात्यक्षिक, मार्कशीट फी ही गोरगरीब विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याची भावना स्टुडंट युनियनने व्यक्त केली आहे. युनियनचे प्रमुख अमोल वेटम यांनी याबाबत कुलगुरुंकडे तक्रार केली आहे.

त्यात म्हटले आहे की, विद्यापीठाची परीक्षा फी ही विद्यार्थ्यांच्या कॉलेज प्रवेश फीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीची फी आकारण्यात येऊ नये. हा निर्णय मागे घेण्यात यावा. ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रात्यक्षिक फी, मार्कशीट फी भरली आहे, त्यांना ती तात्काळ परत देण्याच्या लेखी सूचना महाविद्यालयांना द्याव्यात.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाही फटका

अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती, ओबीसी व इतर, आर्थिक मागासवर्गीय वर्गाच्या विद्यार्थ्यांनी स्कॉलरशिप व फ्रीशिपचा फॉर्म आधीच भरलेला आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने मागणी केलेल्या वाढीव फीचा लाभ त्यांना स्कॉलरशिप व फ्रीशिपमधून मिळणार नाही. त्यामुळे विद्यापीठाने घेतलेला निर्णय मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवरही अन्यायकारक आहे.

आंदोलन करण्याचा इशारा

शिवाजी विद्यापीठ आपल्या अधिकाराचा योग्य वापर करत नसून महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ चे सरळ उल्लंघन करत आहे असे दिसत आहे. फीवाढीसंदर्भात विद्यापीठाने संबंधित शासन विभागाची पूर्व परवानगी घेतली आहे का याचा खुलासा करावा. हा निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे वेटम, बहुजन समाज पार्टी युवा अध्यक्ष सुनील क्यातन यांनी दिला आहे.