सांगली जिल्ह्यातील ड्रायपोर्ट म्हणजे भुलभूलय्या, माहिती अधिकारात समोर आली धक्कादायक माहिती

पोर्ट ट्रस्टच्या खुलाशाने अनेक प्रश्न उपस्थित

सांगली : खासदार संजय पाटील यांनी जोरदार गाजावाजा केलेला सलगरे ( ता. मिरज) येथील ड्रायपोर्ट म्हणजे भुलभूलय्या असल्याचे अखेर उजेडात आले आहे. किंबहुना सांगली जिल्ह्यात सलगरे किंवा रांजणी (ता. कवठेमहांकाळ) यापैकी कोठेही ड्रायपोर्ट होणार नसल्याचा धक्कादायक खुलासा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टने केला आहे.

नागरिक जागृती मंचाचे सतीश साखळकर यांनी माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नावर खुलासा करताना पोर्ट ट्रस्टने ही माहिती दिली आहे. यामुळे खासदारांनी जिल्ह्याची दिशाभूल केली का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खासदारांनी दाखवली बैठकीची छायाचित्रे आणि वृतांत म्हणजे बनवेगिरी होती का असाही प्रश्न पुढे आला आहे.

साखळकर यांनी सांगितले की, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट व महाराष्ट्र सरकार यांच्यात एप्रिल २०१८ मध्ये सामंजस्य करार  झाला होता. त्यानुसार सांगलीतील ड्रायपोर्टच्या विकासासाठी भूसंपादन आणि जेएनपीटीला मदतीसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला जमिन अधिग्रणासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नामांकित करण्यात आले.

सीमा शुल्क विभागाने औद्योगिक वसाहतीची विद्यमान संख्या आणि भविष्यातील आवश्यकतेच्या आधारावर राज्यांचे झोनमध्ये वर्गीकरण केले आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्राचा समावेश रेड झोनमध्ये करण्यात आला. मोठ्या संख्येने वसाहती अस्तित्वात असल्याने कोणत्याही नवीन वसाहती किंवा ड्रायपोर्टला परवानगी दिली जाणार नाही असे स्पष्ट केले.

पोर्ट ट्रस्टच्या या खुलाशाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हातकनांगलेच्या खासदारांनी आपल्या मतदारसंघात ड्राय पोर्ट होईल असा दावा केला होता, त्यामुळेही सांगलीतील पोर्टच्या संजय पाटील यांच्या डाव्यावर प्रशचिन्ह निर्माण झाला होता. खासदार पाटील यांच्या डाव्यानुसार बैठकीत सांगलीत ड्राय पोर्टचा निर्णय झाला असेल तर, त्याची माहिती केंद्र सरकारला, पर्यायाने नेहरू पोर्ट ट्रस्टला दिली नाही का? असाही प्रश्न आहे.