सांगली महापालिकेच्या वीज बिल घोटाळ्यावर त्रिसदस्यीय एसआयटी नियुक्त

पोलिसांकडून नियुक्ती पत्र : लोकायुक्तांसमोर सुनावणी, दिरंगाईबद्दल याचिकाकर्त्यांची नाराजी

सांगली : महापालिकेच्या वीज बिलातील ५ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याची सुनावणी गुरुवारी लोकायुक्तांसमोर झाली. यावेळी पोलिसप्रमुख संदीप घुगे यांच्यामार्फत त्रिसदस्यीय एसआयटी (विशेष तपास पथक) नियुक्त केल्याचे लेखी पत्र देण्यात आले.

पोलिसप्रमुखांच्या एसआयटीमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संदीप कोळेकर, महापालिकेचे उपायुक्त वैभव साबळे, चार्टर्ड अकाऊंटंट निलेश पाटील यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तपासाच्या मुदतीबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे दिरंगाई झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने देण्यात आला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या वीज बिलातील घोटाळा उघडकीस आला होता. सुरुवातीला एक कोटी २९ लाख रुपयांचा घोटाळा समोर आला. त्यानंतर महापालिकेकडून वीज बिलांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. यातून ५ कोटी ९२ लाख रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला. पाच वर्षांतील या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. आता हा घाेटाळा दहा कोटींच्यावर जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

महापालिकेने महावितरण कंपनीला वीज बिलापोटी दिलेल्या धनादेशावर खासगी ग्राहकांची बिले भरण्यात आली. त्यानंतरही महापालिकेला थकबाकीची बिले आली; पण पालिकेच्या लेखा, विद्युत विभागाने शहानिशा न करताच थकबाकीसह बिले अदा केली. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर विद्युत, लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. तत्कालीन आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी ११ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दिले होते. महापालिकेने महावितरणविरोधात पोलिसात तक्रार दिली आहे.

पण त्यानंतरही महापालिकेचे सहा कोटी वसूल झाले नव्हते. शिवाय दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईला टाळाटाळ सुरू आहे. नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर, सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे, जिल्हा संघर्ष समितीचे तानाजी रुईकर यांच्यासह काहींनी वीज बिल घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती.

त्यावर अनेकदा सुनावणी होऊन लोकायुक्तांनी एसआयटी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र त्यांनी दिलेले आदेश, अधिवेशनात आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या तारांकित प्रश्नावरील शासन आदेश यांना बेदखल करण्यात आले होते. त्यामुळे आठ दिवसांत होणारी एसआयटी चौकशी आता आठ महिने झाले तरी ठप्प होती. गुरुवारी याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी एसआयटी नियुक्तीचे पत्र गृहखात्याच्या वतीने देण्यात आले.