शहरात अबतक २५

गतवर्षीच्या खुनाची बरोबरी : गुन्हेगारीतही वाढ

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा कारभार प्रशासकांच्या काळात सुधारल्याचा डांगोरा पिटला जात होता. पण प्रशासक कारकीर्दीतील नियमबाह्य कामकाजावर २०१३-१४ च्या लेखापरीक्षणात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
या लेखापरीक्षणात वसंतदादा साखर कारखाना व आटपाडीच्या माणगंगा साखर कारखान्याला नियमबाह्य कर्जपुरवठा केल्याचा ठपका ठेवला आहे. सध्या या दोन्ही कारखान्यांकडील कर्जवसुलीसाठी कार्यवाही सुरू आहे.
जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून मार्च २०१२ मध्ये प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. तीन वर्षाच्या प्रशासकीय राजवटीत तोट्यातील बँक नफ्यात आली. प्रशासकांनी काही कठोर निर्णय घेतले. पण त्याचवेळी काही गोष्टींना बगल दिल्याचे उघड होऊ लागले आहे. २०१३-१४ च्या लेखापरीक्षणात, प्रशासकीय कार्यकाळात दोन कारखान्यांनी कर्जपुरवठ्याबाबत नियम डावलल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
वसंतदादा साखर कारखान्याचा २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात एनपीएमध्ये समावेश होता. त्यांचा नेटवर्थही उणे होता. तरीही प्रशासकांनी कारखान्याला कर्जपुरवठा केला. २९ मे १०१४ रोजी कारखान्याला कर्ज मंजूर करण्यात आले असून अल्पमुदतीचे १५ कोटी, नजरगहाणचे २ कोटी आणि साखर तारणावर ७ कोटी व इतर १७.७६ कोटी, असे एकूण ४१ कोटी ७६ लाख रुपये कर्जरुपात देण्यात आले.
माणगंगा कारखान्याची एकूण मालमत्ता ३० कोटी ७१ लाख रुपयांची असताना, या कारखान्याला ३१ आॅक्टोबर २०१४ रोजी ५५ कोटी ५६ लाख रुपयांचा कर्जपुरवठा करण्यात आला. हा कारखाना एनपीएच्या डी - २ झोनमध्ये होता. मालमत्तेपेक्षा २० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज दिल्याचा उल्लेख लेखापरीक्षणात करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)

सध्या या दोन्ही कारखान्यांकडील कर्ज वसुलीसाठी बँकेने कार्यवाही सुरू केली आहे. वसंतदादा कारखान्याला लवकरच कायदेशीर नोटीसही बजाविली जाणार आहे, तर ऊस बिलाच्या वसुलीसाठी माणगंगा कारखान्याची मालमत्ता जप्तीचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिले आहेत.