..मग रेडीरेकनर ठरणार कसा?; पुणे-बंगळुरु हरित महामार्गासाठी जमिनीच्या किंमती ठरणार वादाची चिन्हे 

मूल्यांकनाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनाच

सांगली : महामार्गासाठीच्या भूसंपादनावेळी मागील दोन-तीन वर्षांतील रेडीरेकनरचे दर पाहून संबंधित भागातील जमिनींचे भाव ठरवले जातात. पण गेल्या तीन वर्षांत कोरोनामुळे जमिनींचे व्यवहारच झाले नाहीत, त्यामुळे रेडीरेकनर ठरवणार कसा? असा प्रश्न पुढे आला आहे. पुणे-बंगळुरु हरित महामार्गासाठी जमिनीच्या किंमती निश्चित करताना हा प्रश्न अधिक टोकदार होणार आहे.

हरित महामार्गासाठी जिल्ह्यात सध्या भूसंपादनाची प्राथमिक प्रक्रिया सुरु आहे. प्रतिएकरी एक कोटी रुपये मिळावेत यासाठी शेतकरी आक्रमक आहेत. अशीच स्थिती सूरत - चेन्नई हरित महामार्गाच्या भूसंपादनामध्ये निर्माण झाली आहे. दक्षिण सोलापूर आणि अक्कलकोट या दोन तालुक्यांतून तो जातो. तेथील शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदल्याची चिन्हे असल्याने ते आक्रमक झाले आहेत.

यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. जमिनीसाठी रेडीरेकनरच्या चारपट मोबदला देऊ, पण त्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने रेडीरेकनर निश्चित करा अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला केली.

मुख्यमंत्र्यांची हीच सूचना सांगली, सातारा, पुणे जिल्ह्यांनाही लागू होणार आहे. रेडीरेकनरच्या चारपटींपर्यंत मोबदला मिळायचा असेल, तर या जिल्ह्यांतील रेडीरेकनर निश्चित व्हायला हवा. कोरोनामध्ये सन २०२०, २०२१ या दोन वर्षांत जमिनी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प होते. सन २०२२ मध्ये पूर्ण क्षमतेने झाले नाहीत. या स्थितीत रेडीरेकनर ठरवायचा कसा? हा प्रश्न आहे.

शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत साधकबाधक चर्चा करुनच मार्ग काढावा लागणार आहे. किंमती जाहीर केल्याशिवाय महामार्गाला एक इंचही जमीन देणार नाही असे शेतकऱ्यांनी जाहीर केले आहे. त्यांना आता जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करुन मूल्यांकन निश्चित करावे लागेल. त्यावेळी रेडीरेकनरचा मुद्दा वादाचा ठरण्याची चिन्हे आहेत.

मूल्यांकनाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनाच

दरम्यान, सूरत-चेन्नई महामार्गासाठी सध्या अत्यल्पमोबदला दिला जात आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने वाढीव भरपाईसाठी नागपूर येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची काही दिवसांपूर्वी भेट घेतली. त्यावेळी गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, तुमच्या जिल्ह्यातील जमिनींचा रेडीरेकनर अथवा दर निश्चित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनाच आहेत. त्यामुळे भरपाईचा चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात आला आहे.