..तर भाजपच्या विरोधात मतदान, ईपीएस निवृत्तिवेतनधारकांच्या अधिवेशनात देण्यात आला इशारा 

सरकारच्या नीती-धोरणांवर हल्लाबोल

सांगली : निवृत्तिवेतनधारक ही एक सामाजिक शक्ती बनली आहे. सरकारने निवृत्तिवेतन दिले नाही, तर भाजपच्या विरोधात मतदान करण्याचा इशारा ईपीएस निवृत्तिवेतनधारकांच्या अधिवेशनात देण्यात आला.

अखिल भारतीय समन्वय समितीचे तिसरे राष्ट्रीय अधिवेशन शेगावमध्ये झाले. केंद्र शासनाच्या पेन्शनरविरोधी धोरणांविरोधात तीव्र संघर्षाचा ठराव करण्यात आला. ‘जो पेन्शन का काम ना करे, वह सरकार बदलनी है’ अशा घोषणांनी अधिवेशन दणाणून गेले.

केरळचे प्रतिनिधी एम. धर्माजन अध्यक्षस्थानी होते. भविष्य निर्वाह निधी सेलचे सदस्य सुकुमार दामले यांनी उद्घाटन केले. ते म्हणाले की, सरकार उद्योगपतींवर सवलतींचा वर्षाव करत आहे. पण, सर्वसामान्यांच्या छोट्याछोट्या गरजांसाठीसुद्धा पैसा नाही.

ट्रेड युनियनचे उपाध्यक्ष उदय भट यांनी सरकारच्या नीती-धोरणांवर हल्लाबोल केला. सरकार घटनेतील समता व बंधुभाव यांच्या विरोधात असल्याने लोकशाही संकटात असल्याचे सांगितले.

इंटकचे श्याम काळे यांनी सरकारच्या धोरणांमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाल्याचे सांगितले. अतुल दिघे यांनी ठराव मांडला. सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी आक्रमक आंदोलनाचा निर्णय झाला.

अधिवेशनासाठी देशभरातून सदस्य सहभागी होते. यावेळी नवीन कार्यकारिणी निवडण्यात आली. अध्यक्षपदी एम. एन. रेड्डी, एम. धर्मजन व महासचिवपदी अतुल दिघे यांना निवडण्यात आले.