सांगली जिल्ह्यातील ‘जलजीवन मिशन’च्या कामांचे २६ जानेवारीला सोशल ऑडिट, कामाच्या गुणवत्तेवर होणार चर्चा

शासनाच्या या निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांसह ठेकेदारांचीही पंचाईत

सांगली : जिल्ह्यातील ६३६ गावांमध्ये ६९३ पाणी योजनांची कामे जलजीवन मिशन योजनेतून सुरू आहेत. यासाठी ७२८ कोटी ९६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर आहे. या योजनेतून झालेल्या कामाचे सोशल ऑडिट करण्यासाठी शासनाने दि. २६ जानेवारी रोजी विशेष ग्रामसभा घेऊन त्यामध्ये कामांचे वाचन होऊन चर्चाही होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांसह ठेकेदारांचीही पंचाईत झाली आहे.

जलजीवन मिशनमध्ये लोकसहभाग व पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाकडून विविध प्रयत्न चालू आहेत. दि. २६ जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून गावांनी विशेष ग्रामसभा आयोजित केली आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांसोबत ग्राम आरोग्य पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या सदस्यांना आमंत्रित केले आहे.

समिती सदस्यांची ओळख तसेच त्यांच्या अधिकार व जबाबदारीबाबत उपस्थितांना परिचय करून देण्यात येणार आहे. पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षणांतर्गत पाणी गुणवत्ता चाचणीसाठी प्रशिक्षित करण्यात आलेल्या महिलांना सभेस आमंत्रित करून सन्मानित करण्यात येणार आहे. त्या महिलांची संपर्क क्रमांकासहीत नावे गावातील सार्वजनिक ठिकाणी ठळकपणे प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

ग्रामसभेमध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत मंजूर योजनेची सविस्तर माहिती देण्यात येणार आहे. योजनेचे उद्दिष्ट, योजनेतील समाविष्ट उपांगे, मंजूर निविदेची रक्कम, योजनेचा कालावधी, कंत्राटदारांचे नाव, नळ जोडणीची सद्यस्थितीवर चर्चा होणार आहे. योजनेअंतर्गत गावातील पाणीपुरवठा आणि त्याच्या गुणवत्तेवरही चर्चा होणार आहे.

१० टक्के लोकवर्गणी

जलजीवन मिशन योजनेत सहभागी गावांमधील लोकांकडून गावांतर्गत पाइपलाइनसह अन्य सुविधांच्या कामांवर खर्च झालेल्या रकमेच्या १० टक्के लोकवर्गणी काढण्यात येणार आहे. तसेच डोंगरी भागातील गावांसाठी ५ टक्के लोकवर्गणी गोळा करण्यात येणार आहे. ही सर्व रक्कम ग्रामपंचायतीच्या खात्यावरच राहणार असून त्यातून योजना पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल दुरुस्ती करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

जलजीवन मिशन योजनेची कामे दर्जेदार होतात की नाही, याचे सामाजिक लेखा परीक्षण करण्यासाठी दि. २६ जानेवारी रोजी विशेष ग्रामसभा बोलविली आहे. योजनेची कामे, खर्च झालेला निधी आदींवर चर्चा होणार आहे. म्हणून नागरिकांनी या ग्रामसभेस मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याची गरज आहे. -जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली.