मातीच्या ‘आरोग्याला’ भ्रष्टाचाराची कीड

साहित्य खरेदीचे गौडबंगाल : जिल्ह्यात मृद आरोग्य अभियानात लाखोंचा घोटाळा झाल्याचा संशय

दत्ता पाटील / तासगाव
वर्षानुवर्षे होत असलेल्या परंपरागत शेतीला दर्जेदार करण्यासाठी राज्य शासनाने गेल्यावर्षी मृद आरोग्य अभियान हाती घेतले. तीन वर्षात जिल्ह्यातील सर्व ५ लाख ३८ हजार ६३४ शेतकऱ्यांच्या मातीचे नमुने गोळा करुन, माती तपासणीचा कार्यक्रम हाती घेतला. मात्र या कार्यक्रमाची प्रत्यक्षातील अंमलबजावणीच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेनेच हरताळ फासल्याचे चित्र आहे. मातीचे नमुने गोळा करण्यासाठी लोगोसह कापडी पिशवी वापरण्याचे निकष असताना, प्लॅस्टिकच्या पिशव्या वापरण्यात आल्या. पिशवीची बाजारभावाप्रमाणे किंमत एक रुपयाही नसताना अकरा रुपये किंमत दाखवण्यात आली आहे. अशा एक नव्हे, तर अनेक प्रकारच्या साहित्य खरेदीत गौडबंगाल असल्याची चर्चा होत असून, लाखोंचा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे मातीच्या आरोग्यालाच भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचे दिसून येत आहे.
राज्य शासनाकडून २०१५-१६, २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या तीन वर्षासाठी मृद आरोग्य अभियान राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अभियानात जिल्ह्यातील ७३० गावांतील सर्व ५ लाख ३८ हजार ६३४ शेतकऱ्यांना माती तपासणी करुन जमीन आरोग्य पत्रिका वाटप करण्यात येणार आहे. त्यानुसार जमिनीतील माती तीन वर्षांच्या कालावधित तपासण्याचा कार्यक्रम सुरु झाला आहे. तीन वर्षाच्या कालावधित एकूण १ लाख ४० हजार ४६ मातीचे नमुने तपासण्यात येत आहेत.
ही तपासणी करत असताना बागायती क्षेत्रासाठी अडीच हेक्टर आणि जिरायती क्षेत्रासाठी दहा हेक्टरमधील एक नमुना काढण्याचा निकष आहे.
या निकषानुसार मातीची तपासणी करण्यासाठी, मागील वर्षापासून कृषी विभागामार्फत जिल्हा मृद सर्वेक्षण आणि मृद चाचणी विभागामार्फत मातीचे नमुने गोळा करुन तपासणी करण्याचे काम सुरु आहे.
हे नमुने गोळा करण्यासाठी आवश्यक असलेले निकष बासनात गुुंडाळण्यात आले. हे निकष स्वत: कृषी सहायकाने जीपीएस यंत्राद्वारे निश्चित केलेल्या क्षेत्रातून संकलित करणे आवश्यक असताना, हे निकष धाब्यावर बसवून ठेकेदार आणि काही लोकांना हजेरी देऊन नमुने गोळा केल्याचे चित्र आहे.
मातीचे नमुने गोळा करण्यासाठी मृद आरोग्य अभियानाच्या लोगोची छपाई केलेली कापडी पिशवी वापरणे आवश्यक होते. मात्र यावर्षी बहुतांश ठिकाणी कापडी पिशवीच वापरण्यात आलेली नाही. तर वापरण्यात आलेल्या कापडी पिशव्या या पहिल्या वर्षीच्याच असल्याचे बोलले जात आहे. तर तासगाव तालुक्यासह अनेक तालुक्यात कापडी पिशवीऐवजी प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करण्यात आला आहे. प्लास्टिक पिशवीची किंमत बाजारभावानुसार ५० पैसेही होत नाही. तर कापडी पिशवीची किंमत एक रुपयाइतकीही होत नाही. मात्र संबंधित यंत्रणेकडून अशा पिवशीची किंमत अकरा रुपये दाखवण्यात आल्याची चर्चा आहे. कापडी पिशवीसह माती तपासणीसाठी लागणारे साहित्य, केमिकल, जेपीएस यंत्र खरेदी यासह इतरही साहित्य खरेदीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याची चर्चा आहे.
पिशवीचा घोटाळा : सात लाखांच्या घरात
यावर्षी ६९ हजार ९०५ मातीच्या नमुन्यांसाठी तपासणी करण्यासाठी तितक्याच कापडी पिशव्या खरेदी केल्याचे दाखवण्यात आले आहे. एका पिशवीचे कापड, शिलाई खर्च आणि लोगो छपाई खर्च मिळून अकरा रुपये दाखवण्यात आल्याची चर्चा आहे. प्रत्यक्षात लोगो छपाईच्या पिशव्यांचे वाटपच झालेले नाही. एका तासगाव तालुक्यात ९ हजार ४१९ मातीचे नमुने तपासणीसाठी ५ हजार ७०० कापडी, तर ३ हजार ७२० प्लास्टिक पिशव्या जिल्हास्तरावरुन पुरवण्यात आल्या होत्या. त्यातील कापडी पिशव्या जुन्याच असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे फक्त पिशव्या खरेदीत सात ते आठ लाखांचे गौडबंगाल झाल्याची चर्चा आहे.