एलबीटीचा प्रश्न सोडवू - सुधीर गाडगीळ यांची ग्वाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 17, 2018 10:48 PM2018-08-17T22:48:27+5:302018-08-17T22:49:16+5:30
राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करून तीन वर्षे झाली; पण अद्याप थकबाकीचा प्रश्न कायम आहे. येत्या दोन महिन्यांत एलबीटीचा प्रश्न संपूर्ण निकाली काढला जाईल. तोपर्यंत थकबाकी वसुलीस स्थगिती कायम राहील, अशी ग्वाही आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी
सांगली : राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करून तीन वर्षे झाली; पण अद्याप थकबाकीचा प्रश्न कायम आहे. येत्या दोन महिन्यांत एलबीटीचा प्रश्न संपूर्ण निकाली काढला जाईल. तोपर्यंत थकबाकी वसुलीस स्थगिती कायम राहील, अशी ग्वाही आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी मंगळवारी दिली.
महापालिकेत सत्तांतरानंतर व्यापारी एकता असोसिएशनच्यावतीने आ. गाडगीळ यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी दीपक शिंदे-म्हैसाळकर, असोसिएशनचे अध्यक्ष समीर शहा उपस्थित होते. शहा यांच्यासह अनेक व्यापाऱ्यांनी एलबीटीचा प्रश्न, तसेच महापालिकेच्यावतीने विविध प्रकारे होणाºया त्रासाबद्दल गाºहाणे मांडले.
गाडगीळ म्हणाले, महापालिकेत भाजपची सत्ता आली आहे. त्यामुळे यापुढे व्यापाºयांना कोणताही त्रास होणार नाही. महापालिकेशी संबंधित व्यापाºयांच्या प्रश्नांसंदर्भात लवकरच व्यापारी-प्रशासन समिती स्थापन केली जाईल. काही चुकीच्या धोरणांमुळे सांगलीची बाजारपेठ उद्ध्वस्त झाली आहे. व्यापारपेठेला उर्जितावस्था आणणे गरजेचे होते. त्यासाठी भाजप महापालिकेच्या माध्यमातून तसेच शासन पातळीवर प्रयत्न करेल. त्यासाठी माझा पुढाकार असेल.
एलबीटीप्रश्नी ते म्हणाले की, एलबीटी रद्द होऊन तीन वर्षे झाली तरी, थकबाकीमुळे या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे आहे. हा प्रश्न दोन महिन्यात निकाली काढू. महापालिकेच्यावतीने लोकप्रतिनिधी म्हणून मला आणि असोसिएशनला विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणत्याही व्यापाºयावर कारवाई केली जाणार नाही. यापुढे व्यापारी बांधवांना रस्त्यावर उतरून कोणतेही आंदोलन करावे लागणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
यावेळी मुकेश चावला, दीपेन देसाई, संजय शहा, सुशांत शहा, सुरेश पटेल, सुदर्शन माने यांच्यासह व्यापारी उपस्थित होते.
विकासात सहकार्य करा : दीपक शिंदे
दीपक शिंदे म्हणाले, व्यापाºयांनीही शहराच्या विकास कामात सहकार्याची भूमिका ठेवावी. शहर विकासाची जबाबदारी समजून सर्व कर वेळेत भरून सहकार्य करावे. तुमचे काही प्रश्न असतील तर ते निश्चित सोडविण्यासाठी शासनाकडे प्रयत्न केले जातील. व्यापाºयांना त्रास देण्याचा आमचा कोणताही प्रयत्न असणार नाही.