काही जातींना राजकीय दबावापोटीच आरक्षण

दादा इदाते : पोटासाठी भटकणाऱ्या समाजाला स्थिर करण्याची गरज...

दापोली : लढवय्या जाती-जमातीची देश स्वतंत्र झाल्यावर सुटका तर झालीच, परंतु समाजाचा सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक विकास झाला नसून, आजही हा समाज देशातील विविध गावात भटकंती करुन जीवन जगत आहे. आजपर्यंत काही जातींना राजकीय दबावापोटीच आरक्षण दिले जात असल्याची टीका राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोग अध्यक्ष दादा इदाते यांनी केली, ते ‘लोकमत’शी बोलत होते.
देशात २२ कोटीपेक्षा अधिक संख्या असणारा भटका विमुक्त समाज वर्षानुवर्षे विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. केवळ पोटासाठी भटकंती करणाऱ्या समाजाला कुठेतरी स्थिर करण्याची गरज आहे. त्यांना जातीचे दाखले, घरे, रोजगार देण्याची गरज आहे. या समाजाला सामाजिक प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची गरज आहे. परंतु या देशात चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण दिले जात आहे. आरक्षणात काही जातींचा राजकीय ‘व्होट बँक’ म्हणून, तर काही जातीचा राजकीय दबावापोटी समावेश केला जात आहे. त्यामुळे आरक्षण हे राजकीय परीलाभाचे बनले आहे. चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण दिल्यामुळे खरोखर ज्या समाजाला आरक्षणाची गरज आहे, त्या समाजावर अन्याय होत आहे. आरक्षणाकडे राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून पाहिले पाहिजे. आरक्षणाकडे राजकारण म्हणून पाहिले जाते. आरक्षण हे अविकसीत समाजासाठी असायला हवे. शुद्ध समाजकारण म्हणून आरक्षणाकडे पाहावे, असे ते म्हणाले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे काही निकष ठरलेले आहेत. या निकषाचा विचार न करताच लोकसंख्येच्या आधारावर राजकीय दबावापोटी आरक्षण दिले जाते. यशवंतराव चव्हाण यांनी भटक्या विमुक्त जातीला ४ टक्के आरक्षण दिले होते. त्यानंतर वंजारी, धनगर अशा काही जातींचा समावेश करुन ४ टक्क्यांवरुन ११ टक्के भटक्या विमुक्त जाती - जमातीसाठी आरक्षण करण्यात आले. अ, ब, क, ड अशी वर्गवारी करण्यात आली. भटक्या विमुक्त जातीत काही जातीचा अजून, समावेश करणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.
भटक्या विमुक्त दुर्लक्षित समाज घटकाला एकत्र करुन त्यांचे प्रश्न सोडविणार. भटक्या विमुक्त जाती - जमातीचे प्रश्न समजून घेऊन सरकारला अहवाल सादर करणार, त्यासाठी आपण कोणत्याही जातीवर अन्याय होऊ देणार नाही. दुर्लक्षित भटक्या समाजाचे प्रश्न सोडविणे आपले आद्य कर्तव्य आहे. युतीच्या काळात इदाते समितीच्या माध्यमातून भटक्या समाजाच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम केले. मात्र, अजूनही समाधानकारक काम झाले नाही. देशातील प्रत्येक भटक्या समाजाला मूलभूत गरजा मिळून त्यांचे जीवनमान सुधारणा नाही तोपर्यंत या देशातील खऱ्या हकदाराला न्याय मिळणार नाही. (प्रतिनिधी)