आयुक्त-पदाधिकाऱ्यांत संघर्षाची ठिणगी

महापालिका : खेबूडकरांच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजीचा सूर; ‘एकला चलो रे’ची भूमिका ठरतेय अडसर

शीतल पाटील -- सांगली --महापालिका आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी पदभार हाती घेतल्यापासून ‘एकला चलो रे’ची भूमिका घेतली आहे. दोन महिन्याच्या कालावधित आयुक्तांनी प्रशासनावर वचक निर्माण केला असला तरी, प्रशासकीय कामापासून सत्ताधारी पदाधिकारी, नगरसेवकांना मात्र दूरच ठेवले आहे. अगदी एखाद्या प्रभागाची भेट असो अथवा पालिकेचा महत्त्वाचा कार्यक्रम असो, पदाधिकारी, नगरसेवकांना निमंत्रण दिले जात नाही, अशी कुरबूर सुरू झाली आहे. एका राजकीय पक्षाला मात्र आयुक्तांकडून पायघड्या घातल्या जात आहेत, अशी चर्चाही रंगली आहे. ठेकेदारांची थकीत बिले, अतिक्रमण मोहिमेचा उडालेला फज्जा, बांधकाम परवान्याच्या फायलींचा ढीग, नगरसेवकांच्या विकासकामांच्या अडलेल्या फायली यातून आयुक्त व नगरसेवकांत संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. आता या ठिणगीचे ज्वालामध्ये रूपातंर होते की हा संघर्षही पेल्यातील वादळ ठरते, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
संघर्षाला राजकीय किनार
आयुक्तांच्या आतापर्यंतच्या कालावधित वादाचे अनेक मुद्दे समोर आले. पण पदाधिकारी, नगरसेवकांनी या वादाला तोंड फोडले नाही. महाराष्ट्र दिनी वृक्षलागवडीचा कार्यक्रमही आयुक्तांच्या उपस्थितीत उरकण्यात आला. उपमहापौर, स्थायी सभापती कार्यक्रमासाठी हजर झाले. तोपर्यंत कार्यक्रम संपला होता. शामरावनगरसह शहरात पावसाने दैना उडाली होती. पण आयुक्तांनी आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्यासोबत पाहणी दौरा केला. तेव्हाही संबंधित प्रभागातील नगरसेवकांना आयुक्त वॉर्डात येत नसल्याचा निरोप दिला गेला नव्हता. सूतगिरणी ते कुपवाड या रस्त्यावर खड्डे पडले होते. कुपवाडच्या नगरसेवकांनी आयुक्तांना भेटून खड्डे मुजविण्याचे पत्र दिले, पण तरीही खड्डे मुजले नाहीत. आमदार गाडगीळ यांनी जेव्हा कुपवाडला भेट दिली, तेव्हा मात्र आयुक्तांनी तातडीने ठेकेदाराला बोलावून मुरूमाने खड्डे भरून घेतले. आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राच्या उदघाटनालाही भाजपचे मंत्री, आमदारांना निमंत्रण होते, पण महापौरांसह सर्व पदाधिकारी, नगरसेवक या कार्यक्रमांपासून दूर होते. आयुक्तांच्या या कार्यपद्धतीबाबत पदाधिकारी, नगरसेवकांत नाराजी पसरू लागली आहे.


अतिक्रमण मोहिमेचा फज्जा
महापालिकेतील प्रत्येक चौक, रस्ते, फूटपाथ अतिक्रमणांनी वेढला आहे. जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांच्याकडे आयुक्तपदाचा कार्यभार असताना अनेक चौक व रस्ते अतिक्रमणमुक्त झाले होते. पण खेबूडकर यांच्याकडे पदभार आल्यानंतर पुन्हा अतिक्रमणांचा विळखा पडला आहे. स्वत: खेबूडकरांनी अतिक्रमण पथकाच्या बैठका घेऊन तातडीने कारवाईचे आदेश दिले. त्यानंतर जुजबी कारवाई झाल्या. विशेषत: राममंदिर चौकातील ३० वर्षापूर्वीपासून रस्त्याकडेला असलेल्या खोक्यांचे अतिक्रमण हटले.
का रे हा दुरावा
आयुक्त व नगरसेवकांत एकप्रकारचा दुरावा निर्माण झाला आहे. पालिकेतील महापौर वगळता उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, गटनेते, विरोधी पक्षनेते यांच्याशी आयुक्तांचे सूर अद्याप जुळलेले नाहीत. केवळ महापौरच आयुक्तांसोबत दिसतात. महासभा असो की स्थायी समिती, प्रत्येक ठिकाणी गोलमाल सुरू असतो. अजून हा गोलमाल आयुक्तांच्या पचनी पडलेला नाही. त्यातून त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना कोसोदूर ठेवल्याने भविष्यात वाद चिघळण्याची चिन्हे आहेत.


ठेकेदारांची बिले वादाचा विषय
महापालिकेकडील ठेकेदारांची ३० कोटी बिले थकीत आहेत. आयुक्तांनी थकीत बिले देण्यासाठी काही नियम घातले आहेत. त्यातून काम न करताच बिल उचलण्याच्या प्रकाराला आळा बसणार आहे. एकीकडे पालिकेच्या ठेकेदारांची बिले थकली असताना घरकुल, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज योजनेच्या ठेकेदारांची कोट्यवधीची बिले अदा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. शासकीय योजनेची कामे रखडली आहेत. त्याचा आर्थिक बोजा महापालिकेवर पडत आहे. या ठेकेदारांवर कारवाई न करता त्यांना मात्र पायघड्या घातल्या जात असल्याची चर्चाही पालिका वर्तुळात सुरू आहे.
अत्यावश्यक कामाचे भिजत घोंगडे
आयुक्त खेबूडकर यांनी पदभार हाती घेतल्यानंतर एक-दोन दिवसांतच शहरात पावसाने हजेरी लावली. शामरावनगर, दत्तनगरसह अनेक भाग चिखलमय झाला. आयुक्तांनी स्वत: या भागाची पाहणी केली. नगरसेवक, नागरिकांनी तात्पुरती व्यवस्था म्हणून मुरूम टाकण्याची मागणी केली. पण त्यालाही आयुक्तांनी नियमांचे बंध घातले. आवश्यकतेनुसार मुरूम मिळेल, असे सांगत उपायुक्तांनी पाहणी करण्याचे आदेश दिले. उपायुक्तांनी सुमारे ४० हून अधिक कामे तातडीने करण्याची शिफारस करणारा प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर केला. पण हा प्रस्ताव अजूनही धूळखातच पडला आहे. पाऊस पडून पुन्हा उघडीप मिळाली, काही ठिकाणी मुरूमही टाकला गेला. पण अत्यावश्यक कामे मात्र होऊ शकली नाहीत.

धुतल्या तांदळासारखे कोणीच नाही
महापालिकेतील पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकारी धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत, असे नाही. आयुक्तांनी प्रशासकीय स्तरावर स्वच्छता मोहीम सुरू केली आहे. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांना चाप लावला जात आहे. टक्केवारी, बोगस कामांना प्रतिबंध घालण्याचे काम आयुक्तांनी हाती घेतले आहे. हे निश्चित स्वागतार्ह आहे. पण त्याबरोबरच नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा, प्रभागातील विकासकामेही वेळेत करण्याचे आव्हान आयुक्तांसमोर आहे. यात ते कितपत यशस्वी होतात, यावर त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.