शिक्षकांच्या फळ्यावर प्रश्नांची जंत्री

समस्या दुर्लक्षितच : महिलांच्या प्रसुती रजेचे पगार, वैद्यकीय बिले वर्षापासून प्रलंबित

अशोक डोंबाळे -- सांगली जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांचा पगार महिन्याच्या एक तारखेला झाला पाहिजे, असे फर्मान काढूनही सांगलीतील शिक्षकांचा पगार कधीच एक तारखेला झाला नाही. जत, आटपाडी, तासगाव तालुक्यात डिसेंबरचा पगार झालेला नाही. चोवीस वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यानंतरही एक हजार शिक्षकांना निवड श्रेणीचा लाभ मिळाला नाही. महिलांच्या प्रसुती रजेच्या कालावधीतील पगार आणि अन्य शिक्षकांची वैद्यकीय बिले वर्षापासून मिळालेली नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांच्या फळ्यावर प्रश्नांची गर्दी कायम आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांची बदली होऊन पाच महिने झाले, तरी नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झालेली नाही. ते हजर होण्यास महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुगता पुन्ने अकार्यक्षम असल्यामुळे त्यांची येथून सक्तीने बदली करून सातारा येथे पाठविले. त्यांच्या जागेवर नीशादेवी वाघमोडे यांची नियुक्ती केल्यानंतर शिक्षण विभागातील सावळागोंधळ थांबेल, अशी आशा शिक्षक संघटनांसह जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना होती. परंतु, प्रत्यक्षात शिक्षण विभागाची घडी बसविण्यात अद्याप त्यांना यश आल्याचे दिसत नाही. शिक्षकांचे पगार महिन्याच्या एक तारखेला होत होते. प्रशासनाच्या या निर्णयाचे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वागतही केले. पण, गेल्या वर्षभरात एकाही महिन्यात शिक्षकांचा पगार महिन्याच्या एक तारखेला झाला नाही. डिसेंबर महिन्याचा पगार आटपाडी, जत आणि तासगाव तालुक्यातील शिक्षकांना पगार अद्याप मिळालेला नाही. महिला शिक्षकांच्या प्रसुती रजेच्या कालावधीतील पगार आणि वैद्यकीय बिलाचे प्रस्ताव वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. चोवीस वर्षे सेवा केल्यानंतर शिक्षकांना निवड वेतनश्रेणीचा लाभ शासन देते. अशापध्दतीने चोवीस वर्षे सेवा केलेल्या शिक्षकांची जिल्ह्यात एक हजार संख्या आहे.
या शिक्षकांनी आणि शिक्षक संघटनांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही निवडश्रेणीसाठी अधिकाऱ्यांची बैठकही झाली नाही. यामुळे एक हजार शिक्षक निवडश्रेणीच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचा शिक्षक संघटनांचा आरोप आहे. विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी मिळाली नसल्यामुळे पात्र सहाशे शिक्षक सहा महिन्यांपासून प्रशासनाशी संघर्ष करीत आहेत. दि. १ नोव्हेंबर २००५ पासून पेन्शन बंद करून अंशदायी पेन्शन योजना शासनाने सुरु केली. त्यानुसार एक हजार शिक्षकांच्या पगारातून पैसे कपात केले आहेत. परंतु, या शिक्षकांना गेल्या दहा वर्षात किती पैसे कपात झाले, हेच त्यांना सांगितले नाही.
तसेच नियमित पेन्शन योजनेचा लाभ झालेल्या शिक्षकांचेही अंशदान योजनेतून वर्षभर पैसे कपात झाले आहेत. तेही पैसे संबंधित शिक्षकांच्या खात्यावर जमा झाले नाहीत. या सर्व प्रश्नांवर त्यांनी शिक्षण विभागाकडे विचारणा करूनही त्यांना प्रशासनाने ठोस उत्तरे दिली नाहीत. एवढेच नव्हे, तर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून अपमानास्पद वागणूक दिली जात आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कर्मचाऱ्यांवर वचक नसल्यामुळे ते कार्यालयाबाहेरच जास्त असतात. शिक्षण विभागातील भोंगळ कारभाराविरोधात सर्व शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे.


आंतरजिल्हा बदली : शिक्षकांची अडवणूक
आंतरजिल्हा बदलीने अन्य जिल्ह्यांतून सांगली जिल्ह्यात येण्यासाठी दोनशेहून अधिक शिक्षक तयार आहेत. हे शिक्षक रोज जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या पायऱ्या झिजवत असूनही त्याकडे प्रशासन गांभीर्याने लक्ष देत नाही. सांगली जिल्ह्यातून बाहेर जाणाऱ्या शिक्षकांचीही अडवणूक केली जात आहे. शिक्षण विभागात येणाऱ्या शिक्षकांना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्यामुळे त्यांच्यामध्ये प्रशासनाविरोधात प्रचंड असंतोष आहे.


शिक्षण विभागाकडील प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. शिक्षक चौकशीसाठी कार्यालयात गेले, तर त्यांना कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून व्यवस्थित माहिती दिली जात नाही. चोवीस वर्षांनी शिक्षकांना मिळणाऱ्या निवडश्रेणीसाठी सहा वर्षात अधिकाऱ्यांची बैठक झालेली नाही. यामुळे शिक्षकांमध्ये प्रशासनाबद्दल संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
- विनायक शिंदे, अध्यक्ष, शिक्षक संघ (थोरात गट)