लाघवी बोलणं... बॅकिंगच्या जोरावर प्रचार कडक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 6, 2019 11:59 PM2019-09-06T23:59:56+5:302019-09-07T00:00:12+5:30
श्रीनिवास नागे । लोकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : न बोलणाऱ्याचे गहूही खपत नाहीत, पण बोलणाºयाच्या एरंड्याही विकल्या जातात, हे ...
श्रीनिवास नागे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : न बोलणाऱ्याचे गहूही खपत नाहीत, पण बोलणाºयाच्या एरंड्याही विकल्या जातात, हे सुधीर आणि संदीप मोहिते जाणून होते. लाघवी बोलणे आणि युवा नेत्यांचे ‘बॅकिंग’ या जोरावर त्यांनी ‘कडकनाथ’चा एकदम कडऽऽक प्रचार केला. आठ ते दहा हजारावर गुंतवणूकदार केले. पण मागणीपेक्षा उत्पादन अमाप असणारी साखळी योजना जेव्हा वाढत जाते, तेव्हा तिचा बोºया वाजतो. कंपनीचे संचालक पसार होतात किंवा कंपनी तोट्यात गेल्याचे सांगून हात झटकतात. ‘कडकनाथ’मध्येही तेच झाले.
रयत अॅग्रोचा विस्तार झाला खरा, पण कंपनीच्या ‘रयत’ या नावामुळे काहींची अडचण होणार असल्याने सुधीर मोहितेने सारा पसारा ‘महारयत’च्या नावावर केला. त्यात ‘महा’ आणि ‘रयत’ हे शब्द वेगवेगळे राहतील, अशी मखलाशीही साधली. कारण त्याला ‘रयत’ या नावाचा फायदा उचलायचा होता. ‘महारयत’ची कार्यालये वाढली, कर्मचाऱ्यांचा राबता सुरू झाला. गुंतवणूकदाराने जमेल तसे पैसे गुंतवायचे. त्याला त्या-त्या प्रमाणात पक्षी मिळायचे. सोबत खाद्य, भांडी, औषधे मिळायची. सहा-सात महिन्यांनंतर मात्र त्यात अनियमितता सुरू झाली. सगळ्या कार्यालयांकडून थातूरमातूर उत्तरे मिळू लागली. फेब्रुवारीपासून कंपनीचे व्यवहार संशयास्पद दिसू लागल्यानंतर बोभाटा होऊ नये यासाठी सुधीर मोहितेने पुन्हा जाहिरातींचा मारा केला. पण प्रतिसाद थंडावला. जूनपासून कंपनीने कोंबड्यांचे खाद्य, औषधाची सेवा, अंडी-पक्षी खरेदी बंद केल्याने शेड टाकून बसलेले कात्रीत सापडले. खाद्याअभावी कोंबड्या तडफडू लागल्या. काही ठिकाणी मर सुरू झाली. पैसे देऊन आगावू बुकिंग केलेल्यांना पक्षी मिळेनासे झाले. कार्यालये बंद झाली आणि संचालक-कर्मचारी पसार!
पशुसंवर्धन योजनांचा भुलभुलैय्या उभा करून शेतकºयांना गंडविण्याचे उद्योग यापूर्वीही झाले आहेत. शेतीपूरक जोडधंदा म्हणून त्यात पैसे भरले जातात. कमी पैशात, कमी वेळात जास्त नफा, हे आमिष! इमू, शेळीपालन योजनांच्या फसवणुकीचे अनुभव ताजे असतानाही गुंतवणूकदार ‘कडकनाथ’चा गंडा घालून बसले! संचयनी, मैत्रेयसारखीच हीसुद्धा साखळी योजना. मल्टीलेव्हल मार्केटिंगचाच प्रकार. फक्त छुप्या पद्धतीने राबवलेला. अशा योजनांत ठरल्याप्रमाणे सुरुवातीला पैसे मिळतात. गुंतवणूकदार हुरळतो. स्वत: आणखी पैसे लावतो, शिवाय पै-पाहुण्यांना, जवळच्यांनाही पैसे लावण्यास सांगतो. मग काही दिवसांनी फसवल्याचे लक्षात येते. कंपनीचे संचालक पोबारा करतात किंवा कंपनी तोट्यात गेल्याचे सांगून हात झटकतात. ‘महारयत’ने तेच केले.
गुन्हा दाखल होण्याची भीती असल्याने, ‘महारयत’ने पोलिसांकडे अर्ज देऊन, ३० आॅगस्टपर्यंत ‘व्यवस्था सुरळीत करू’, असे सांगितले, पण कसलं काय..? कोंबड्या घेऊन बसलेले आता डोक्याला हात लावून बसले आहेत, काहीतरी मार्ग निघेल, या आशेने...
‘कडकनाथ’चा बोºया कसा वाजला?
मुळात कडकनाथ कोंबडीला खवय्यांची फारशी मागणी नव्हतीच. कधीतरी बदल म्हणून खवय्ये तिला पसंती देतीलही, पण ‘कडकनाथ’चा नियमित फडशा पाडणारे किती निघतील? त्यामुळे नुसताच मागणीचा फुगा फुगवण्यात आला.
उत्पादित कोंबड्यांना मागणीच नसेल, तर उठाव होणार कसा? आणि खुल्या बाजारपेठेत बोकडाचे मटण ५०० रुपये, कोंबडीचे मांस १५० रुपये किलोने उपलब्ध असेल तर सामान्य ग्राहक ‘कडकनाथ’चेच नव्हे तर इतरही मांस त्यापेक्षा जास्त दराने खरेदी करेल का, हा साधासोप्पा प्रश्न कोणालाच पडला नाही!