रेल्वेच्या धर्तीवर एसटी सेवा शासनानेच चालवावी, एसटीला १२०० कोटींचा तोटा -- हनुमंत ताटे

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ हा राज्य शासनाचा अंगिकृत उपक्रम आहे. शासनाकडून मदत मिळत नसतानाही, उत्पन्न मिळवून देऊन स्वत:चा खर्च भागविण्यात महामंडळाचा पुढाकार असतो. परंतु खासगी प्रवासी वाहतुकीमुळे एसटीला वर्षाला १२०० कोटींचे नुकसान होत आहे

ठळक मुद्देअवैध प्रवासी वाहतूक बेकायदेशीर असल्यामुळे ती बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शासनाला दिले आहे. तरीही

सांगली : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ हा राज्य शासनाचा अंगिकृत उपक्रम आहे. शासनाकडून मदत मिळत नसतानाही, उत्पन्न मिळवून देऊन स्वत:चा खर्च भागविण्यात महामंडळाचा पुढाकार असतो. परंतु खासगी प्रवासी वाहतुकीमुळे एसटीला वर्षाला १२०० कोटींचे नुकसान होत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी बुधवारी सांगलीतील पत्रकार परिषदेत केला. रेल्वे सेवेच्या धर्तीवर शासनानेच एसटी चालवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, अवैध प्रवासी वाहतूक बेकायदेशीर असल्यामुळे ती बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शासनाला दिले आहे. तरीही राज्यातअवैध प्रवासी वाहतूक राजरोस चालू आहे. शासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नाहीत. चुकीच्या धोरणामुळेच एसटी सध्या तोट्यात आहे. एसटीला वर्षाला १२०० कोटींचे नुकसान होत आहे. डोंगराळ व दुर्गम भागातदेखील एसटीच्या फेऱ्या सुरू आहेत. यामुळेही ६०० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. टप्पे वाहतूक ही महामंडळाची मक्तेदारी असतानाही, खासगी वाहतूकदार सर्रास टप्पे वाहतुकीचा वापर करीत आहेत. महामंडळ वर्षामध्ये प्रवासी कर, मोटार वाहन कर, टोल-टॅक्स, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर असे मिळून १०३८ कोटी एवढा कर शासनास भरते.

राज्य शासनात महामंडळाचे विलीनीकरण केल्यास हे प्रश्न मार्गी लागतील. परिवहनमंत्र्यांनी २०१६ ते २०२० या चार वर्षाच्या वेतन करारासाठी ४८४९ कोटीची एकतर्फी घोषणा केली आहे. त्यानुसार कामगारांना किमान ३२ ते ४८ टक्के पगारवाढ मिळेल, असे जाहीर केले होते. परंतु प्रशासनाने त्या रकमेचे वाटप करताना दिलेल्या सूत्रानुसार कामगारांना पूर्ण रकमेचे वाटप होत नाही. याच्या निषेधार्थ कामगारांनी मध्यंतरी काम बंद आंदोलन केले
होते.

जाहीर करण्यात आलेल्या रकमेचे पूर्ण वाटप होत नसल्यामुळेच संघटनेने अद्याप वेतन करारावर स्वाक्षरी केलेली नसल्याचेही ताटे यांनी सांगितले.


सातवा वेतन आयोग लागू करा
कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी आहे. यामुळेच ४८४९ कोटीची रक्कम व सातव्या वेतन आयोगाचे २.५७ चे सूत्र कामगारांना लागू करण्याची घोषणा परिवहन मंत्र्यांना करावी लागली. सुधारित प्रस्तावानुसार वेतनवाढ न झाल्यास संघर्ष अटळ आहे. शासनाने महामंडळाच्या विविध सेवांचे अप्रत्यक्षरित्या खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याला विरोध असल्याचेही ताटे यांनी सांगितले.