कारखान्यांचा हंगाम नोव्हेंबरलाच सुरू करा

साखर कारखानदारांची भूमिका : सहकारमंत्री, आयुक्तांना भेटण्याचा निर्णय; हंगाम लांबल्यामुळे शेतकऱ्यांना टनाला चारशेचा तोटा, संघटनांत मतभेद

अशोक डोंबाळे -- सांगली  साखर उद्योग, शेतकरी आणि ऊस तोडणी मजुरांचा कोणताही विचार न करता, राज्य सरकारने दि. १ डिसेंबरला गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हंगाम लांबल्यामुळे शेतकऱ्यांचे टनाला ३०० ते ४०० रुपयांचे नुकसान होणार असल्याने दि. १ नोव्हेंबरलाच हंगाम सुरू करण्याची मागणी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख आणि साखर आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्याकडे साखर कारखानदार करणार आहेत. याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व प्रदीप पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दिला आहे. शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना आणि रघुनाथदादा पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेने मात्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
शासनाने यापूर्वी कधीही साखर कारखान्यांचे हंगाम डिसेंबरमध्ये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला नव्हता. भाजप सरकारला कारखान्यांचे गळीत हंगाम डिसेंबरमध्ये सुरू करून काय साध्य करायचे आहे, हेच कळत नसल्याचा सवाल साखर उद्योगाशी संबंधित जाणकार करीत आहेत. गेल्यावर्षाच्या दुष्काळामुळे उसाची उपलब्धता कमी आहे. यातच उसावर लोकरी मावा आणि हुमणी किडीने हल्ला चढविल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. यात भर म्हणून शेजारच्या कर्नाटकातील कारखाने सुरू झाले आहेत. या कारखान्यांनी काट्यावरच टनाला २१०० रुपये दर देऊन महाराष्ट्रात ऊस तोडणी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रातील काही खासगी कारखान्यांनीही हंगाम सुरू केले आहेत. या सगळ्याचा फटका सहकारी साखर कारखान्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी दि. १ डिसेंबरला हंगाम सुरू करण्याच्या निर्णयास कडाडून विरोध सुरू केला आहे. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे शिष्टमंडळ सहकारमंत्री देशमुख, सहकार आयुक्त डॉ. शर्मा यांची भेट घेऊन दि. १ नोव्हेंबरपासून हंगाम सुरू करण्याची मागणी करणार आहेत. या मागणीला सरकारने प्रतिसाद न दिल्यास कारखानदार आणि सरकारमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. परिणामी दरवर्षी दरासाठी होणारा ऊस उत्पादक आणि कारखानदारांचा संघर्ष बाजूला पडेल, असे चित्र आहे.


शेतकऱ्यांना फटका : पी. आर. पाटील-----उसाची कमतरता असल्याने दि. १ डिसेंबरला कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे. आडसाली उसाला २१ महिन्यानंतर तोड येणार असून, उताराही घटणार आहे. यात कारखान्यांचेही नुकसान होणार आहे. शासनाचे साखर उद्योगासंबंधीचे एकही धोरण निश्चित नसल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. साखर निर्यातीबाबतही तसेच झाले. आता साठ्यावर निर्बंध आणल्यामुळे साखरचे दर क्विंटलला १०० ते १५० रुपयाने उतरले आहेत. साहजीकच ऊस उत्पादकांना दर देण्यावर याचा परिणाम होणार आहे, असे मत राजारामबापू पाटील कारखान्याचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी व्यक्त केले.


ही तर भाजपची खेळी : अरुण लाड ----डिसेंबरमध्ये कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय म्हणजे साखर उद्योग बंद पाडण्यासाठीची भाजप सरकारची खेळी आहे. सर्वसाधारणपणे दिवाळीनंतर साखर कारखाने सुरू झाल्यास वेळेत हंगाम संपतो. शेतकरी, ऊस तोडणी मजूर, कारखानदारांच्या हिताचा हा निर्णय आहे. त्याकडे न पहाता एसीमध्ये बसून साखर उद्योगाचे धोरण ठरविण्याच्या पध्दतीमुळे शेतकरी आणि साखर कारखाने आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. दि. १ डिसेंबरला कारखाने सुरू केल्यास सर्व उसाचे वेळेत गाळप होणार नाही. आडसाली ऊस असणाऱ्यांचे टनाला चारशे रुपयांचे नुकसान होणार आहे. याची जबाबदारी सरकार घेणार आहे का, असा सवाल क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड यांनी केला.

ऊस संपल्यावर हंगाम का? : मोहनराव कदम
दुष्काळामुळे जिल्ह्यात दहा हजार हेक्टरने उसाचे क्षेत्र घटले आहे. हुमणी किडीच्या प्रादुर्भावामुळे उसाच्या वजनात घट होणार आहे. जिल्ह्यातील कारखान्यांना ऊस कमी पडणार आहे. या सर्व संकटांमुळे कारखानदारांनी लवकर हंगाम सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सरकारनेच हंगाम सुरू करण्यावर निर्बंध आणून दि. १ डिसेंबरची तारीख शोधली आहे. कर्नाटकातील कारखान्यांनी हंगाम चालू करून सांगली जिल्ह्यातील उसाची तोडणी सुरू केली आहे. सहकारमंत्री, साखर आयुक्तांना भेटून दि. १ नोव्हेंबरपासून कारखाने सुरु करण्याची मागणी करणार आहे, अशी प्रतिक्रिया सोनहिरा कारखान्याचे अध्यक्ष मोहनराव कदम यांनी दिली.


हंगाम डिसेंबरमध्येच सुरू करा : संजय कोले
सीमा भागातील कारखाने ऊस पळवतील ही भीती अनाठायी आहे. कारण, महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटकातील कारखाने जादा दर देत नसल्यामुळे शेतकरी ऊस देणार नाहीत. हंगाम उशिरा सुरु केल्यामुळे ऊस उत्पादकांनाच फायदा होणार आहे. थंडीमुळे उसाचा उतारा वाढणार आहे. आता जरी चांगला पाऊस झाला असला, तरी उसाची वाढ खुंटली आहे. याची डिसेंबरपर्यंत चांगली वाढ होईल. यामुळे हंगाम डिसेंबरमध्ये सुरु केल्याचा शेतकऱ्यांना फायदा आहे, असे मत शेतकरी संघटनेच्या युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष संजय कोले यांनी व्यक्त केले.

३५०० रुपये दर जाहीर करा : रघुनाथदादा पाटील
उसाला प्रतिटन ३५०० रुपये दर जाहीर करून कारखानदारांनी गळीत हंगाम सुरू करावेत. दर जाहीर न करता हंगाम लवकर सुरु झाला पाहिजे, अशी भूमिका घेणे चुकीचे आहे. यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेतेही ऊस दराबद्दल काहीच बोलत नाहीत. शासनाने दि. १ डिसेंबरला गळीत हंगाम सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. सध्या पाऊस पडल्यामुळे उसाचे हेक्टरी उत्पादन वाढणार असून, थंडीमुळे उताराही वाढणार आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिली.

शेतकऱ्यांचे टनाला चारशेचे नुकसान : प्रदीप पाटील
आडसाली उसाची तोड २१ महिन्यांनी होणार आहे. लोकरी मावा, हुमणी किडीमुळे शेतकऱ्यांना प्रतिटन चारशे रुपयांचे नुकसान आहे. कारखानदार आणि सरकारने एकत्रित येऊन गळीत हंगाम लांबविला आहे. ऊस दराच्या मागणीसाठीचे आंदोलन टाळण्यासाठी त्यांनी ही खेळी केली आहे. शेतकरी जागरुक झाला असून, चांगला दर देणाऱ्या काखान्यालाच ऊस मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने दि. १ नोव्हेंबरलाच गळीत हंगाम चालू करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे प्रदीप पाटील यांनी केली.


शेतकऱ्यांच्या हितालाच आमचे प्राधान्य : विकास देशमुख
खोडवा, आडसाली उसाची तोड वेळेत होण्यासाठी कारखान्यांचा गळीत हंगाम नोव्हेंबरमध्येच सुरु झाला पाहिजे. यासाठी शासनाकडे खासदार राजू शेट्टी, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताला आमचे नेते प्राधान्य देत आहेत. यामुळे निश्चितच कारखान्यांचे गळीत हंगाम लवकर सुरू होतील, असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विकास देशमुख व्यक्त केले.