साखरेचे दर उतरल्याने कारखानदार संकटात, डिसेंबरपासून शेतकºयांची बिले थांबली : राज्य बँकेनेही साखरेचे मूल्यांकन चारशे रुपयांनी केले कमी

सांगली : जिल्ह्यातील साखर कारखानदारी सुरू झाल्यापासून साखरेचे दर क्विंटलमागे तब्बल ५०० ते ७०० रुपयांनी खाली आल्याने राज्य बँकेनेही साखरेचे मूल्यांकन ४०० रुपयांनी कमी केले आहे.

ठळक मुद्देकारखानदारांची चणचण शेतकºयांच्या मुळावर आली राज्य बँक आणि जिल्हा बँकांनी साखरेचे चांगले मूल्यांकन केले होते.आता ऊसउत्पादकांची एफआरपी कशी भागवणार, या चिंतेत कारखानदार सापडेल आहेत

अशोक डोंबाळे ।
सांगली : जिल्ह्यातील साखर कारखानदारी सुरू झाल्यापासून साखरेचे दर क्विंटलमागे तब्बल ५०० ते ७०० रुपयांनी खाली आल्याने राज्य बँकेनेही साखरेचे मूल्यांकन ४०० रुपयांनी कमी केले आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखानदारांना आर्थिक जुळवाजुळव करावी लागण्याची चिन्हे आहेत. काही साखर कारखानदारांनी दि. १५ डिसेंबरनंतर ऊस उत्पादकांना बिलेच दिली नसल्यामुळे कारखानदारांची चणचण शेतकºयांच्या मुळावर आली आहे.
राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम दि. १ नोव्हेंबरला सुरु झाले. साखर कारखाने सुरु होताना साखरेला तीन हजार ४०० ते तीन हजार ६०० च्या आसपास दर होता. त्यामुळे राज्य बँक आणि जिल्हा बँकांनी साखरेचे चांगले मूल्यांकन केले होते.

मात्र, गेल्या दोन महिन्यांत साखरेचे दर तब्बल पाचशे रुपयांनी खाली आले आहेत. त्यामुळे बँकेनेही साखरेचे मूल्यांकन क्विंटलमागे ४०० रुपयांनी कमी केले. राज्य बँकेने मूल्यांकन कमी केल्यामुळे जिल्हा बँकेनेही कमीच केले आहे. यामुळे कारखानदारांना ऊस उत्पादकांची बिले एफआरपीनुसार देण्यात अडचणीत असल्याच्या कारखानदारांच्या तक्रारी आहेत. राज्यात उसाचे क्षेत्र वाढल्याने साखरेचेही बंपर उत्पादन होणार असल्याची चिन्हे दिसू लागल्याने साखरेचे दर उतरले असल्याचे जाणकरांचे म्हणणे आहे.  सध्या राज्य बँक आणि जिल्हा बँक साखर कारखान्यांना एका क्विंटल साखरेवर ८५ टक्केप्रमाणे २५२४.५० रुपये उचल देत आहे. यामधून टनामागे साखर कारखानदारांचा ७५० रुपये उत्पादन खर्च वजा केला असता ऊसउत्पादकांना एफआरपी देण्यासाठी कारखानदारांच्या हातात केवळ १८८५ रुपये उरत आहेत; तर दुसरीकडे, यावर्षीची एफआरपी २६४२ रुपयांच्या आसपास असल्याने ऊसउत्पादकांना द्यायची रक्कम व उपादन खर्च वजा जाता कारखानदारांच्या हातात उरणारी रक्कम याचा हिशेब केला असता, एफआरपी भागविण्यासाठी कारखानदारांना ७५७ रुपये कमी पडत आहेत.

आता ऊसउत्पादकांची एफआरपी कशी भागवणार, या चिंतेत कारखानदार सापडेल आहेत. त्यामुळे बँकेचे मूल्यांकन कमी असूनही कारखानदारांनी पदरचे ७५७ रुपये टाकून २६४२ रुपये एफआरपी सभासदांना अदा केली आहे. मात्र, यासाठी काही कारखानदारांना इतर खर्चात काटकसर करून एफआरपी भागवावी लागली आहे.

जिल्ह्यातील ६० टक्के साखर कारखानदारांनी दि. १५ डिसेंबर २०१७ नंतर ऊस उत्पादक शेतकºयांना त्यांची बिलेच दिली नाहीत. कारखानदारांची आर्थिक अडचण ही शेतकºयांच्या मूळावरच बेतली आहे. साखरेचे दर कमी झाले म्हणून कारखानदार कमी दराने बिले भागविण्याच्या तयारीत आहेत. पण, शेतीच्या उत्पादन खर्चात कोणतीच कपात होत नाही. खताचे दर, वीज बिल, पाण्याचा दर हा खर्च जैसे थेच आहे. त्यामुळे या सर्व दुष्टचक्रात शेतकरी भरडला जात असल्याचे चित्र दिसत आहे.

उपाय गरजेचे
महागाई वाढली आणि मंदी आल्यानंतर पहिली कुºहाड शेतकºयांवर कोसळत असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने पोत्यामागे ५०० रुपये अनुदान दिले, तर साखर निर्यातीसाठी कारखाने पुढे येतील, असे मत कारखानदारांनी व्यक्त केले आहे.  तर, बाहेरची साखर थांबविण्यासाठी आयात शुल्क वाढविण्याची गरज आहे.

साखर निर्यातीची मागणी !
साखरेचे दर प्रतिक्विंटल २९०० ते ३००० रुपये झाले आहेत. म्हणूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्रातून वीस लाख टन साखर निर्यातीस मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. पक्की साखर निर्यातीसाठी प्रति क्विंटल ५०० रुपये आणि कच्च्या साखरेसाठी एक हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणी आहे. साखर आयात शुल्क शंभर टक्के करण्यासह ५० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक तयार करण्याची विनंती केली आहे. साखर कारखान्यांचा कर्ज परतफेडीचा कालावधी पाच वर्षाचा असून, त्यातील विलांबावधी एक वर्षाऐवजी तीन वर्ष करुन वाढीव कालावधीसाठी व्याज सवलत देण्यात यावी, मोलॅसीसवरील वाहतूक कर रद्द करण्यात यावा, केंद्र शासनाची उत्पादन अनुदान योजना राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी लागू करावी, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली.

शासनाने मदत करावी : अरुण लाड
साखरेचे दर उतरल्यामुळे राज्य बँकेने प्रति क्विंटल साखरेचे मूल्यांकन २९७० रुपये केले आहे. यापैकी ८५ टक्केच रक्कम कारखानदारांना मिळत आहे. यामध्ये प्रतिटन उसाला तोडणी व वाहतूक खर्च ५५० आणि कारखान्यांचा प्रक्रिया खर्च २५० येत आहे. तसेच बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचे व्याज असा सर्व खर्च वजा जाता प्रति किंटल साखरेमागे कारखान्यांकडे १७५० रुपये शिल्लक रहात आहेत. या रकमेतून ऊस उत्पादकांना एफआरपी अधिक २०० रुपये दर देताना कारखान्यांची खूप आर्थिक कोंडी होत आहे. शेतकºयांनाही कमी दर देऊन चालणार नाही. म्हणूनच केंद्र शासनाने कारखानदारांना अनुदान देण्याची गरज आहे, असे मत क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड यांनी दिली.

तर साखर विक्री नको : रधुनाथदादा पाटील
उत्पादन जास्त झाल्यानंतर सर्वच शेतमालाचे दर पडतात. त्याला साखरही अपवाद नाही. म्हणूनच कारखानदारांनी साखरेचे दर पडल्याची शेतकºयांना भीती न घालता सरकारकडे त्याबद्दल दाद मागितली पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे सध्या साखर विक्रीबाबतचे सरकारचे सर्व निर्बंध उठविले असल्यामुळे दर उतरले असतील, तर कारखानदारांनी साखरेची विक्री करु नये, असा सल्ला शेतकरी संघटना अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी कारखानदारांना दिला. साखरेचे दर पडल्यामुळे ऊस उत्पादकांना दर कमी देणे योग्य नसून, उत्तर प्रदेश, गुजरातमध्ये प्रति क्विंटल उसाला ३२५० रुपये आणि त्याहीपेक्षा जास्त दर दिला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
 

असे घटले साखरेचे दर
-१३ नोव्हेंबर     - ३५००
-१६ नोव्हेंबर     - ३४८०
-२३ नोव्हेंबर     - ३४१०
-७ डिसेंबर     - ३२६०
-२१ डिसेंबर     - ३१००
-५ जानेवारी     - ३०७०
-२७ जानेवारी     - २८१०