राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दहा हजारांचे अनुदान द्यावे

सांगली : केंद्र सरकारने खतावरील अनुदान वाढीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता राज्य शासनाने खरीप हंगामातील मशागतीसाठी सरसकट १० हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे यांनी केली.

शिंदे म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये फॉस्फरिक ॲसिड, अमोनियाच्या किमतीत वाढ झाल्याने त्याचा परिणाम खतांच्या किमतीवर झाला. याचा शेतकऱ्यांना फटका बसणार हे ओळखून मोदी सरकारने उपाययोजना हाती घेतल्या होत्या. हे पाहून जाणते नेते म्हणविणाऱ्या काहींनी दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली. पण त्याआधीच अनुदानाचा निर्णय झाल्याने त्यांची श्रेयाची संधी हुकली आहे. त्यामुळे आता या नेत्यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना पावसाळापूर्व मशागतीसाठी १० हजार रुपयांचे सरसकट अनुदान मिळवून द्यावे, व प्रत्येक गरजू शेतकऱ्यापर्यंत खत वितरण होईल याची जबाबदारी घ्यावी, असा टोलाही लगाविला.

खतांच्या दरवाढीचा बोजा उचलून मोदी सरकारने शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील भार हलका केला आहे. आता शेतकऱ्यांना वेळेत, गरजेएवढे खत मिळेल हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. शेतकऱ्यास पीक कर्जासाठी बँकांकडून अडवणूक होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी आणि खताचा काळाबाजार रोखणारी यंत्रणा तातडीने उभी करावी, अशा मागण्याही शिंदे यांनी केल्या.