राज्य सरकारने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची पदोन्नत्ती पूर्ववत करावी

इस्लामपूर : शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय समाजाच्या ३३ टक्के आरक्षित जागांवरील पदोन्नती रोखण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस अरुण कांबळे यांनी पक्षाध्यक्ष खासदार शरद पवार आणि प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याकडे केली आहे.

कांबळे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज आरक्षणाचा निर्णय रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्गीय शासकीय सेवेतील ३३ टक्के आरक्षणाच्या राखीव जागांवरील पदोन्नती रोखून धरणारा शासन निर्णय घेतला आहे. कोणत्यातरी समाजाला खूश करण्यासाठी केलेला हा प्रयोग आहे, असा आरोप होत आहे, त्यात तथ्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जरी हा निर्णय दिला असला तरी आरक्षण देण्याचे निर्णय सर्वाधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार मंत्रिमंडळ उपसमितीने २० एप्रिल रोजी पदोन्नती रोखण्याचा शासन निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय समाजामध्ये, शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाची लाट पसरली आहे.