कर्मचारी, शिक्षक पेन्शनसाठी पुन्हा रस्त्यावर उतरणार, समन्वय समितीच्या बैठकीत निर्णय 

६ मार्चला सांगलीत धरणे आंदोलन

सांगली : सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेन योजना सुरू करण्यासह पीएफआरडीए कायदा रद्द करण्यासह १३ मागण्यांसाठी राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीने आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. प्रलंबित मागण्यांसाठी गुरुवारी (दि. ६) धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनातून सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाही तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे पुणे विभागीय सचिव पी. एन. काळे, अध्यक्ष जे. के. महाडिक, कार्याध्यक्ष डी. जी. मुलानी यांनी दिला आहे.

सांगलीतील संघटनेच्या बैठकीस कोषाध्यक्ष एस. एच. सूर्यवंशी, गणेश धुमाळ, रवी अर्जुने आदींसह कर्मचारी, शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित होते. पी. एन. काळे म्हणाले, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे विस्तृत परिपत्रक तत्काळ काढले पाहिजे. तसेच पीएफआरडीए कायदा रद्द करण्यात यावा व फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत केली पाहिजे. सर्व कंत्राटी, रोजंदारी, अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित झाली पाहिजे. 

सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण रद्द करा, सरकारी विभागांचे संकोचीकरण तत्काळ थांबवा, आठव्या वेतन आयोगाची लवकर स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरण्याची गरज आहे. वेतनमान सुधारण्यासाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमा. सर्व सरकारी कर्मचारी निवृत्तीवेतनधारक कंत्राटी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सर्व रुग्णालयांना कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ विमा योजना लागू करण्याची गरज आहे.

आंदोलकांच्या या मागण्यांचाही समावेश

• जाचक नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करा.
• मागास मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे रोखून धरलेले पदोन्नतीसत्र पुन्हा तत्काळ सुरू करा.
• संविधानातील कलम ३१०, ३११ 'अ', 'ब' आणि 'सी' रद्द करा.
• कर्तव्य बजावत असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या भ्याड हल्ल्याविरोधात कारवाईचे आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करून कलम ३५३ अजामीनपात्र करण्यात यावे.
• सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत.
• चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व वाहन चालकांची भरती पूर्वत सुरू करावी.
• कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे.