जुन्या पेन्शनसाठी बुधवारी राज्यव्यापी मोटारसायकल रॅली, सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीत निर्णय

राज्य सरकारविरोधात आंदोलन तीव्र करणार.

सांगली : राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी, या एकमेव मागणीसाठी बुधवार, दि. २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्यव्यापी मोटारसायकल रॅलीचे आयोजन केले आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे पुणे विभागीय सचिव पी. एन. काळे यांनी दिली.

पी. एन. काळे म्हणाले की, गेल्या १७ वर्षांपासून सर्वांना जुनी पेन्शन लागू व्हावी, यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जातो आहे. परंतु या मागणीची दखल राज्य सरकारने दखल घेतलेली नाही. राज्यस्थान, छत्तीसगड व झारखंड या राज्यांतील २००५ नंतर शासन सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएस रद्द करुन जुनी पेन्शन लागू केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील एनपीएसमधील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. अन्यथा राज्यातील १७ लाख कर्मचारी आंदोलनाची तीव्रता वाढविणार आहेत. शेवटी या मागणीसाठी बेमुदत संप करावा लागला तरी चालेल. परंतु पेन्शन सामाजिक सुरक्षा म्हणून तो कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. अशी समस्त कर्मचाऱ्यांची धारणा झालेली आहे. म्हणूनच मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून बुधवार, दि. २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी सांगलीतील स्टेशन चौक, गांधी पुतळा येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोटारसायकल रॅलीचे आयोजन केले आहे. या रॅलीमध्ये जिल्ह्यातील सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठया संख्येने सहभागी होणार आहेत. सांगलीप्रमाणेच राज्यातील सर्व जिल्ह्यात रॅली काढण्यात येणार आहे.

यावेळी जिल्हाध्यक्ष जे. के. महाडिक, कार्याध्यक्ष डी. जी. मुलाणी, एस. एच. सूर्यवंशी, शरद पाटील, राजेंद्र कांबळे, दिलीप पाटील, गणेश धुमाळ, शीतल ढबू, प्रदीप पाटील, राजेंद्र बेलवलकर, सचिन बिरनगे आदी उपस्थित होते.