झेडपीच्या कृषी विभागावरील गंडांतर थांबवा

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून गुणनियंत्रण व विशेष घटक योजनेचे अधिकार शासनाच्या कृषी विभागाकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. हे गंडांतर थांबवा, अशी मागणी गुरुवारी जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी खासदार, आमदारांकडे केली.
जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण म्हणजे दक्षता समितीची बैठक गुरुवारी खासदार संजयकाका पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या वसंतदादा सभागृहात पार पडली. या बैठकीला कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आ. शिवाजीराव नाईक, आमदार अनिल बाबर, आ. सुधीर गाडगीळ, आ. सुरेश खाडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत, महापालिका आयुक्त रवींद्र खेबूडकर आदी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेकडील कृषी विभागाकडून गुणनियंत्रणआणि विशेष घटक योजनांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे देण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू आहेत. विविध योजनांमध्ये शेतकºयांचा सहभाग कमी होत चालला असताना, ज्या ठिकाणी पदाधिकारी असतात, अशा संस्थांच्या माध्यमातून योजनांची अंमलबजावणी चांगली होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा हा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी मंत्री, खासदार, आमदारांनी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी यावेळी केली.
वीज कंपनीकडून सेवेच्या बाबतीत नसलेली तत्परता वसुलीत दाखविली जाते आणि कृषी विभागाकडून अनुदानाच्या योजनांबद्दल गाफिलपणाचे दर्शन घडते, अशी टीका करीत दक्षता समितीच्या बैठकीत गुरुवारी जिल्ह्यातील खासदार आणि आमदारांनी दोन्ही विभागांच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला.
पीक विमा योजनेसाठी शेतकºयांचा समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नाही. जिल्ह्यामध्ये केवळ ३० टक्के शेतकºयांनी पीक विमा घेतलेला आहे. खरीप व रब्बी हंगामामध्ये २ टक्के विमा असल्यामुळे शेतकरी विमा भरतात; मात्र द्राक्ष आणि डाळिंबासाठी विमा हप्त्याची रक्कम मोठी असल्यामुळे तसेच शेतकºयांना कमी भरपाई मिळते. यामुळे शेतकºयांचा प्रतिसाद मिळत नाही, असे स्पष्टीकरण अधिकाºयांनी दिले. यावर अधिकारी शेतकºयांमध्ये जागृती करण्यास कमी पडत असल्याचे सांगत खासदार पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. द्राक्ष विमा मिळण्यासाठी मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी यावेळी कार्यकर्ते, पदाधिकाºयांकडून करण्यात आली.
दुरुपयोग झाल्यास कारवाई
शासनाच्या विविध विभागांकडे काही ठराविकच व्यक्ती माहिती अधिकाराचे अर्ज करून शासकीय कामांमध्ये अडथळा आणण्याचे काम करतात. एकच व्यक्ती अनेक अर्ज अनेक विभागांमध्ये करत असेल, तर अशी व्यक्ती अधिकाºयांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी त्या व्यक्तीवर गुन्हे दाखल करावेत, अशा सूचना सदाभाऊ खोत यांनी दिल्या.