बुधगावमध्ये रास्ता रोको

वाहतूक ठप्प : मागण्यांसाठी ग्रामस्थ रस्त्यावर

बुधगाव : गायरान तसेच शासकीय जागांवर राहणाऱ्या नागरिकांच्या जागा नावावर कराव्यात, बुधगाव येथील धडक योजना शेतकऱ्यांच्या ताब्यात द्यावी, ग्रामपंचायतीचे भूखंड ग्रामपंचायतीच्याच ताब्यात रहावेत, ते विकणाऱ्यांवर कारवाई करावी आदी मागण्यांसाठी बुधगावमधील नागरिकांनी आज (मंगळवारी) सकाळी अकराच्या सुमारास सांगली-तासगाव रस्त्यावर रास्ता रोको आंदोलन केले. प्रशासनाने पंधरा दिवसांत कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. सुमारे दीड तास हे आंदोलन झाले.
मनसे नेते बजरंग पाटील, राष्ट्रवादीचे बाळासाहेब पाटील, दलित महासंघाचे सुनील आवळे, उद्योजक सतीश मालू यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या रास्ता रोकोत बहुसंख्य महिलांचाही समावेश होता.
बुधगाव येथील प्रभाग क्र. २ मधील जोतिबानगर, प्रभाग क्र. ४ मधील वनवासवाडीतील काही नागरिक शासकीय जागेवर चाळीस वर्षांपासून रहात आहेत. प्रभाग क्र. ६ मधील इंदिरानगरमधील नागरिक गायरान जमिनीवर पस्तीस वर्षांपासून रहात आहेत. मात्र लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष आणि लालफितीच्या कारभारामुळे या नागरिकांच्या जागा त्यांच्या नावावर झालेल्या नाहीत. यापूर्वी अनेकदा निवेदने देऊन, उपोषणे करुनही ही समस्या अद्याप कायम आहे. केवळ आश्वासनापलीकडे काहीही पदरी पडले नाही. याच्याच निषेधार्थ आज रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
बजरंग पाटील व नागरिकांनी समस्या निवारणाच्या लेखी हमीशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे यावेळी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, या जागा नावावर करण्याच्या प्रश्नासह बुधगावची धडक योजना येथील शेतकऱ्यांच्या ताब्यात द्यावी. ग्रामपंचायतीचे खुले भूखंड ग्रामपंचायत पदाधिकारी खासगी लोकांच्या ताब्यात देत आहेत. यापैकीच शासकीय आर्थिक मागासवर्गीय वसतिगृहाची इमारत पाडून खासगी व्यक्तीला देण्यात आली आहे, अशा बेकायदेशीर व्यवहारांना पाठिंबा देणाऱ्या ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. ग्रामपंचायतीच्या विविध बेकायदेशीर कामांबाबत यापूर्वी अनेक निवेदने दिली आहेत. त्याचीही चौकशी होऊन कार्यवाही व्हावी, अशा मागण्या पाटील यांनी यावेळी मांडल्या.
यानंतर प्रशासनाच्यावतीने मंडल अधिकारी ए. व्ही. कुलकर्णी यांनी जागा नावावर करण्यासंबंधीची कार्यवाही त्वरित होईल, असे लेखी आश्वासन दिले. विस्तार अधिकारी बी. डी. खोत यांनी ग्रामपंचायतीच्या बेकायदेशीर व्यवहारांच्या चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण करुन अहवाल दहा दिवसात वरिष्ठांना पाठविण्याची लेखी हमी दिली. वसंतदादा कारखाना किंवा पाटबंधारे विभागाचे मात्र कोणीही आंदोलनस्थळी फिरकले नाही. (वार्ताहर)

-आंदोलनामुळे दोन्ही बाजूला रस्त्यावर चार ते पाच किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.
-वर्षानुवर्षे प्रश्न प्रलंबित ठेवणाऱ्या आघाडी सरकार, प्रशासन, तसेच वसंतदादा कारखाना अध्यक्षांच्या निषेधाच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमला.
-विशेष सुरक्षा पथकासह मोठा पोलीस बंदोबस्त