सात कोटी निधीचा वाद ठरणार पेल्यातील वादळ

सांगली : जिल्हा नियोजन समितीतून मंजूर सात कोटी रुपयांच्या निधीतील कामांवर महापालिकेत निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी स्थायी समितीचे सभापती पांडुरंग कोरे यांनी पुढाकार घेतला आहे. हा निधी परत जाऊ नये, यासाठी असंतोष नगरसेवकांच्या समजुती काढून त्यांच्या कामांचा अंदाजपत्रकात बायनेम तरतूद करण्यावर चर्चा सुरू आहे. त्यावर शुक्रवारी महापौरांसह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

महापालिका क्षेत्रातील विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून सात कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून नगरसेवकांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तत्कालीन महापौर गीता सुतार यांनी प्रत्येक वाॅर्डाला २० लाखांपेक्षा अधिकच्या निधीची तरतूद केली; पण त्यातून काही नगरसेवकांची कामे वगळली गेली. भाजपच्या २२, काँग्रेसच्या १०, तर राष्ट्रवादीच्या ६ नगरसेवकांना एक रुपयाचा निधी मिळाला नाही. त्यामुळे या नगरसेवकांनी निधी वाटपाबाबत नाराजीचा सूर आवळला. काही नगरसेवकांनी तर विशेष सभा घेऊन फेरठराव करण्याची मागणी केली. एखादा ठराव जिवंत असताना तीन महिने त्यात बदल करता येत नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे. त्यातून नगरसेवकांनी पळवाट शोधून काढली होती. माजी महापौर सुतार यांनीही असमान निधी वाटपावर आरोप करणाऱ्या नगरसेवकांना खडेबोल सुनावले होते. त्यामुळे हा वाद चिघळण्याची शक्यता होती.

पण आता स्थायी समितीचे सभापती पांडुरंग कोरे यांनी या वादात मध्यस्थीसाठी पुढाकार घेतला आहे. मंगळवारी भाजपचे गटनेते विनायक सिंहासने यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. तसेच पद्मश्री पाटील, अभिजित भोसले या नाराज नगरसेवकांशी चर्चा करून या वादावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. दुपारी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांचीही त्यांनी भेट घेतली. आता शुक्रवारी याबाबत तीन पक्षांचे गटनेते, प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची महापौरांसोबत बैठक घेतली जाणार आहे. त्यात वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे कोरे यांनी सांगितले.

चौकट

जिल्हा नियोजनच्या निधी वाटपाबाबत नगरसेवकांत नाराजी आहे. काही वाॅर्डात जादा, तर काही वाॅर्डात कमी निधीची तरतूद केली आहे. हा सात कोटींचा निधी परत जाऊ नये, अशीच नगरसेवकांची भावना आहे. पण त्यांच्या वाॅर्डातील कामांबाबतही निर्णय घ्यावा लागेल. महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. ज्या नगरसेवकांच्या कामांचा समावेश डीपीडीसीत झालेला नाही, त्यांची कामे बायनेम अंदाजपत्रकात समावेश करण्याची तयारी आहे. ही कामे प्रशासनाने अंदाजपत्रक मंजुरीनंतर तातडीने हाती घ्यावीत, यासाठी आयुक्तांशी चर्चा करणार आहोत. आयुक्तांनी हिरवा कंदील दाखविल्यास या वादावर तोडगा निघू शकतो, असे सभापती पांडुरंग कोरे यांनी सांगितले.