नाले, पूरपट्ट्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई करावी लागेल- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

आजवर बासनात गुंडाळून ठेवलेले तज्ज्ञांचे सर्व अहवाल विचारात घेतले जातील, असेही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

सांगली : नैसर्गिक नाले, पूरपट्ट्यातील अनधिकृत बांधकामे यांच्यावर कठोर कारवाई करावी लागेल. आपत्ती व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून याबाबतचा निर्णय शासन लवकरच घेणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान आजवर बासनात गुंडाळून ठेवलेले तज्ज्ञांचे सर्व अहवाल विचारात घेतले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, महापुराच्या उपाययोजनांबाबत शासन ठोस पावले उचलणार आहे. पूरपट्टा, नैसर्गिक नाल्यांच्या क्षेत्रात बांधकामे झाली आहेत. त्यावर आम्ही कठोर कारवाई करु. याबाबत कोणाच्या नाराजीचा विचार आम्ही करणार नाही. ज्या नागरी वस्त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करावे लागेल त्यांच्याबाबतीतही योग्य पर्याय तज्ज्ञांशी चर्चा स्वीकारण्यात येईल, असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

महापुराची, दरडी कोसळण्याची वारंवारता समोर येत आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन टिकणारे उपाय शोधावे लागणार आहेत. त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून, आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करुन त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. कोणत्याही परिस्थितीत जिवितहानी होऊ न देण्यास प्राधान्यक्रम राहणार आहे. पुराच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करताना दुष्काळग्रस्त भागाकडे पाणी वळवण्याचा सूचना देखील आल्या आहेत. अशा ज्या सूचना येतील, त्यांचा एकत्रितपणे आम्ही विचार करु. भरपाई देण्याबाबत पोकळ आश्वासने देण्याऐवजी कृती करण्यास प्राधान्य राहिल. सांगलीतील पंचनाम्याचे व नागरिकांच्या सुरक्षित स्थलांतराचे काम कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातही एकही जिवितहानी झालेली नाही, असं उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं.

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी भिलवडी येथे पोचल्यानंतर बाजारपेठ परिसरात पूरग्रस्तांशी संवाद साधताना पुढील मुद्दे मांडले; pic.twitter.com/11jRN5lgEQ

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 2, 2021

तज्ज्ञांचे अहवाल गुंडाळून ठेवले-

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बाबतीत केवळ वडनेरे समितीच नव्हे तर आजवर अनेक तज्ज्ञांच्या समितींमार्फत अहवाल सादर केले गेले. ते बासनात गुंडाळून ठेवले होते. ते सर्व अहवाल आम्ही बाहेर काढून त्यांचा नियोजनात समावेश करणार आहोत, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र शासनाला पत्र पाठवले-

आपत्तीग्रस्त भागातील विमाधारक पूरग्रस्त शेतकरी, व्यापारी यांना तातडीने विम्याची ५० टक्के रक्कम द्यावी, महसुल विभागाच्या पंचनाम्यावर भरपाई देण्यासह अन्य निकषही बदलावेत, बँकांकडून पूरग्रस्तांना काही सवलत दिली जावी म्हणून आजच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांना पाठविण्यात आले आहे. सर्व पक्षाच्या खासदारांनीही केंद्रीय मंत्र्यांना याबाबत भेटावे, असे आवाहन ठाकरे यांनी केले.

तिन्ही जिल्ह्यांचा संयुक्त आराखडा-

ठाकरे म्हणाले की, सांगली, कोल्हापूर, सातारा या तिन्ही जिल्ह्यातील पूरपट्ट्यातील रस्ते, पूल व अन्य सुविधा महापुरात बाधित होऊन नयेत म्हणून एक संयुक्त आराखडा तयार करावा लागेल. या आराखड्यानुसार पूररेषेची काटेकोर अंमलबजावणी करावीच लागेल. त्याचबरोबर कोकण व रायगडमधील आपत्तीचेही व्यवस्थापन करण्यात येईल. 

दरडींच्या दुर्घटना थांबविण्यासाठी गांभिर्याने पावले-

दरडी कोसळून तळये गावात घडलेली दुर्घटना पुन्हा होऊ नये म्हणून गांभिर्याने पावले उचलावी लागतील. दरडी का कोसळतात, याची कारणे शोधून अशा आपत्ती पुन्हा येऊ नयेत म्हणून करावयाच्या उपाययोजनांवर तातडीने तज्ज्ञांची बैठक घेतली जाईल.