शिवाजी विद्यापीठाचे उपकेंद्र सांगलीतच व्हावे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : शिवाजी विद्यापीठाचे उपकेंद्र सांगलीतच व्हावे, अशा मागणीचा ठराव शिक्षण संस्था संघाच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत झाला. अध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.

पाटील म्हणाले की, सांगली, मिरज व परिसरात महाविद्यालयांची संख्या जास्त आहे. विद्यापीठासाठी आवश्यक जमीन व भौतिक सुविधा सहज उपलब्ध होतील. त्यामुळे उपकेंद्र सांगलीतच व्हावे. दोन वर्षांपूर्वीच संघाने शासनाकडे व कुलगुरूंकडे तशी मागणी केली होती. विद्यार्थ्यांना सांगलीतील उपकेंद्र सोयीचे व मध्यवर्ती होणार आहे.

दरम्यान, बैठकीत अन्य विषयांवरही चर्चा झाली. कंत्राटी शिक्षकेतर सेवक भरतीचा निर्णय रद्द करून हंगामी सेवकांना कायम करावे, शिक्षक व शिक्षकेतर भरतीला तात्काळ मान्यता द्यावी, आरटीईअंतर्गत २५ टक्के प्रवेश शुल्क परतावा तातडीने द्यावा, अशा मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यासाठी राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रलंबित ठेवू नयेत, शाळा, महाविद्यालयांना घरगुती दराने वीज, घरफाळा व पाणी बिले आकारावीत, थकीत व चालू वेतनेतर अनुदान दरमहा मिळावे, विनादाखला प्रवेश निर्णय रद्द करावा, रोस्टर पडताळणी शिक्षणाधिकारी व उपसंचालक स्तरावरच व्हावी या मागण्याही झाल्या.

यावेळी अशोक थोरात (कराड), शिवाजी माळकर (कोल्हापूर), अरुण दांडेकर, विनोद पाटोळे, शरद पाटील, ॲड. गुरव, प्रा. आरबोळे व संस्थाचालक सभासद उपस्थित होते.

चौकट

कोरोना पॅकेज मिळावे

महापूर व कोरोनास्थिती लक्षात घेऊन २०२० ते २०२३ या तीनही वर्षांच्या संचमान्यता रद्द करून आहे तोच स्टाफ संरक्षित करावा, कोरोनाकाळात संस्था आर्थिक अडचणीत असल्याने वेतनेतर अनुदान तातडीने द्यावे, तसेच विशेष अर्थसाहाय्य मिळावे, अशी मागणीही रावसाहेब पाटील यांनी केली.