एकरकमी योजनेसाठी जिल्हा बॅँकेचा प्रस्ताव सादर

राज्य शासनाकडे रवाना : आठ ते दहा संस्थांना मिळणार लाभ; थकबाकीही होणार वसूल

सांगली : थकित कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेने एकरकमी परतफेड योजनेचा (ओटीएस) प्रस्ताव पाठविला आहे. जिल्हा उपनिबंधक तसेच विभागीय सहनिबंधकांमार्फत हा प्रस्ताव आता सहकार आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. योजना मंजूर झाल्यास थकित संस्थांमधून ८ ते १० संस्थांना याचा लाभ मिळू शकतो. बॅँकेलाही योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वसूल करता येणार आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँक सध्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असली तरी, ती अधिक सक्षम करण्याच्यादृष्टीने पावले टाकली जात आहेत. नफ्यात असलेल्या या बँकेची वसुलीही चांगली आहे. ऊस उत्पादकांकडील थकित रकमेची वसुली थांबली असली तरीही, सध्याच्या वसुलीची टक्केवारी अत्यंत चांगली आहे. तरीही बड्या थकबाकीदारांकडील रकमा वसुलीसाठी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. थकबाकीदारांच्या यादीत ६० संस्थांचा समावेश असून, यातील बड्या ३० थकबाकीदारांकडे एकूण २०५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. थकबाकीदारांमध्ये साखर कारखान्यांची संख्या अधिक आहे. यातील काही मोठ्या थकबाकीदार संस्थांकडून एकरकमी परतफेड योजनेस प्रतिसाद मिळू शकतो, अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे जिल्हा बॅँकेने सहकार विभागाकडे एकरकमी परतफेड योजनेसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. सुरुवातीला हा प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर करण्यात आला. जिल्हा उपनिबंधकांनी तो कोल्हापूर येथील विभागीय सहनिबंधकांकडे सादर केला होता. त्यांच्याकडून तो आता सहकार आयुक्तांकडे गेला आहे. त्यास मंजुरी मिळाल्यास थकित वसुलीसाठी चालना मिळणार आहे.
योजनेअंतर्गत ८ ते १० संस्थांना लाभ मिळू शकतो. या संस्थांकडून कोट्यवधी रुपये वसूल होऊ शकतात. त्यामुळे बॅँकेकडून योजनेसाठी धडपड सुरू झाली आहे. ज्या संस्थांकडून योजनेस प्रतिसाद मिळणार नाही, त्यांच्यावर कारवाईच्या हालचालीही सुरू आहेत. काही संस्थांनी चर्चेने थकबाकीचा मुद्दा सोडविण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे सर्वच पातळ््यांवर आता वसुलीची जोरदार तयारी जिल्हा बॅँकेने सुरू केली आहे. वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखानाही या ३० थकबाकीदारांमध्ये आहे. त्यांच्या थकित कर्जाच्या वसुलीसंदर्भात यापूर्वीच चर्चा झाली आहे. अन्य थकबाकीदारांशीही आता बँकेची चर्चा सुरू आहे. थकित रकमांच्या वसुलीसाठी कारवाईसुद्धा केली जाणार आहे. वसुलीसाठी आता बँकेची पावले गतीने पडू लागल्याने थकबाकीदार संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. (प्रतिनिधी)


नेर्ला बल्बचा लिलाव शक्य
जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेकडून पहिल्या टप्प्यात प्रकाश अ‍ॅग्रो, नेर्ला सोया, नेर्ला बल्ब अशा संस्था अशा तीन संस्थांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. यातील नेर्ला बल्ब या संस्थेच्या मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चित करण्यासाठी जिल्हा बॅँकेने जिल्हा उपनिबंधकांकडे प्रस्ताव पाठविला होता. तो प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. ३ कोटी २५ लाखांची वाजवी किंमत निश्चित झाली असून, लिलाव प्रक्रियेचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे.