उसाची एफआरपी कर्जमाफीच्या कचाट्यात

दुष्काळ, महापूर आणि अवकाळीने संपूर्ण राज्यातील शेतकरी पिचून गेला. खरिपाचा सगळा हंगाम वाया गेला, हाती काही लागले नाही. आता ऊस गाळपासाठी गेला, तर कारखानदार एफआरपी देण्याचे नाव काढत नाहीत. या कावेबाजपणाला त्यांनी सरकारच्या कर्जमाफीची किनार जोडली आहे. एफआरपी दिली तर, सोसायटी वसुली होणार, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता कर्जमाफीची वाट पहात बसावे लागणार आहे.

ठळक मुद्देउसाची एफआरपी कर्जमाफीच्या कचाट्यातकर्जमाफीचा मुद्दा साखर कारखानदारांच्या पथ्यावर

युनूस शेख 

इस्लामपूर : दुष्काळ, महापूर आणि अवकाळीने संपूर्ण राज्यातील शेतकरी पिचून गेला. खरिपाचा सगळा हंगाम वाया गेला, हाती काही लागले नाही. आता ऊस गाळपासाठी गेला, तर कारखानदार एफआरपी देण्याचे नाव काढत नाहीत. या कावेबाजपणाला त्यांनी सरकारच्या कर्जमाफीची किनार जोडली आहे. एफआरपी दिली तर, सोसायटी वसुली होणार, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता कर्जमाफीची वाट पहात बसावे लागणार आहे.

शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरच विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. अनेक चमत्कार घडत सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने कर्जमाफीच्या विषयाला हात घातला आहे. राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या शेती कर्जाचा तपशील २० जानेवारीपर्यंत देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे सोसायटी पातळीवर अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे.

गाळप झालेल्या उसाचा दर मिळणार, या आशेवर असलेल्या शेतकऱ्यांना आता सरकारच्या कर्जमाफीची वाट पहात बसावे लागणार आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया अत्यंत किचकट असल्याने जानेवारी महिनासुद्धा निघून जाण्याची शक्यता आहे.

शेती कर्जाचा तपशील २० जानेवारीपर्यंत सरकारला मिळणार आहे. त्यानंतर कर्जमाफीची घोषणा होईल. अशा परिस्थितीत एफआरपी दिली तर, त्या पैशावर अगोदरच वसुली याद्या तयार करून बसलेल्या सोसायट्यांचा हक्क लागणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. नेमका हाच मुद्दा साखर कारखानदारांच्या पथ्यावर पडला आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडून या कर्जमाफीच्या आडून एफआरपी देण्याची घोषणा केली नाही. यात शेतकरी कर्जमाफी की एफआरपी अशा कचाट्यात सापडला आहे.