‘वसंतदादा’च्या संचालकांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

कायदेशीर सल्ल्यासाठी प्रयत्न : कारवाई चुकीची असल्याचा दावा

सांगली : वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेच्या संचालक व अधिकाऱ्यांपैकी २८ जणांच्या मालमत्ता जप्त करण्याच्या निर्णयाने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयानंतर लगेचच बँकेच्या अधिकारी आणि संचालकांनी कायदेशीर सल्ला घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये बँकेच्या चौकशी अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेली कारवाई चुकीची असल्याचा दावा ते न्यायालयात करणार आहेत.
बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने विनातारण कर्जे, कमी तारणावर जादा कर्ज व थकबाकीदारांना पुन्हा कर्ज दिले. त्यामुळे बँकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा अंतरिम अहवाल बँकेचे तत्कालीन वैधानिक लेखापरीक्षक आर. एस. शिर्के यांनी १६ मे २००८ रोजी दिला होता. त्या अहवालानुसार आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी ६ मे २००९ रोजी सहकार आयुक्त यांनी उपनिबंधक व्ही. पी. पाटील यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. यानंतर २८ आॅगस्ट २०१० रोजी पाटील यांच्याजागी महेश कदम यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले. तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी १८ जानेवारी २०११ रोजी या चौकशीलाच स्थगिती दिली होती. भाजप-सेना युती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर नोव्हेंबर २०१५ मध्ये तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही स्थगिती उठविली व चौकशीचे काम पुढे सुरू झाले. अ‍ॅड. आर. डी. रैनाक यांनी नियम ७२ (२) नुसार जाबदारांकडून खुलासा मागविला व ७२ (३) नुसार दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. तशा स्वरूपाच्या नोटिसा त्यांनी दोषींना पाठविल्या होत्या. सुरुवातीला ७३ कर्मचारी, अधिकारी व ३४ संचालकांकडून खुलासा मागविला होता. चौकशीनंतर ७१ कर्मचारी व चार संचालकांना वगळण्यात आले आहे. दोषारोपपत्र ठेवण्यात आलेल्या ३० माजी संचालकांपैकी दिवंगत तीन संचालकांच्या ११ वारसांचा समावेश आहे.
वसंतदादा बँकेतील चुकीच्या कारभारामुळे बँकेचे २४७ कोटी रूपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका संचालक मंडळ व अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी चौकशी करुन सहकार कायदा १९६० च्या कलम ८८ नुसार जबाबदारी निश्चितीची कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत या कारवाईतून सुटण्यासाठी संबंधित संचालकांनी विविध मार्गाने प्रयत्न केले होते. सरकारच्या माध्यमातूनही चौकशी थांबविणे, रद्द करणे यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.
मात्र चुकीच्या कारभाराचा फटका बसलेले काही ठेवीदार व सभासद अधिक जागरुक असल्याने व त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे कारवाईस गती येत आहे.
या चौकशीतून निघणारा अंतिम निष्कर्ष सफल होऊ नये, आपल्यावर रक्कम वसुलीसाठी जबाबदारी निश्चित झाल्यास ती वसूल करण्यासाठी काही हाती लागू नये, यासाठी संबंधित संचालक व अधिकारी आपल्या मालमत्तेची त्यापूर्वीच सुरक्षित विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ही बाब जागरूक सभासद, ठेवीदार यांंनी सहकार विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याबाबतच्या कारवाईस पाठपुरावाही केला. त्यामुळेच यापैकी २६ संचालक व दोन अधिकाऱ्यांच्या १०१ मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय घेऊन, तसे आदेश काढण्यात आले.
संचालकांच्या मालमत्ता जप्त का करु नयेत, याबाबतचे आदेश चौकशी अधिकारी आर. डी. रैनाक यांनी काढले आहेत. मागील काही दिवसांपासून चौकशी सुरु असल्याने त्याबाबत जिल्'ात खळबळ उडाली आहे.